पणजी : खाण अवलंबितांच्या आंदोलनाला काँग्रेसने पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला असून दिल्ली येथे अवलंबितांची निदर्शने व धरणे आंदोलन होईल तीत प्रदेश काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी होतील.
पत्रकार परिषदेत पक्षाचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते अ‍ॅड. रमाकांत खलप यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, ‘राज्यात खाणींचे संकट तीव्र बनले आहे. खाणबंदीमुळे अवलंबितांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची पाळी ओढवली आहे. ट्रकमालक, बार्जवाले कर्जाच्या डोंगराखाली दबले गेले आहेत. भाजपचे मंत्री आणि खासदार केवळ आश्वासने देण्यापलिकडे काहीच करु शकलेले नाही. खाणी पूर्ववत् सुरु करण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचे आश्वासन दिले होते ती शक्यताही आता मावळली आहे.
खलप यांनी असा आरोप केला की, ‘पर्रीकर यांनीच २0१२ साली आधी खाणी बंद केल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने पर्यावरणीय परवाने निलंबित केले. त्यानंतर कोर्टाच्या आदेशावरुन काही निर्बंधांसह मोजक्या खाणी सुरु झाल्या परंतु २0१५ साली पर्रीकर आणि पार्सेकर यांनी घाईगडबडीत केलेले ८८ खाण लिजांचे नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने खाणी पुन: बंद पडल्या. राज्यातील अर्ध्याहून अधिक लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे खाण व्यवसायावर अवलंबून आहेत. अनेक संस्था, बँकांनी गुंतवणूक केली होती ती वाया गेली. खाणबंदीची नैतिक, सामाजिक व राजकीय जबाबदारी सर्वस्वी भाजपने घ्यावी.’
‘विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलवा’
दरम्यान, मगोपने हायकोर्टातील याचिकेत मुख्यमंत्र्यांसह ४ आमदार अंथरुणाला खिळले असल्याचा जो उल्लेख केला आहे त्यावरुन खलप म्हणाले की, ‘बहुमत घ्यायचे झाले तर हे आमदार सभागृहात उपस्थित राहू शकणार नाही. विधानसभेचे संख्याबळ ४0 वरुन ३४ वर आलेले आहे.’ राज्यपालांनी विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलवावे, या मागणीचा त्यानी पुनरुच्चार केला.
जम्मू काश्मिरमध्ये राज्यपालांनी विधानसभा विसर्जित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर खलप म्हणाले की,‘ गोव्यातही अशीच स्थिती असून सरकारात घटक पक्ष असलेल्या मगोप आणि गोवा फॉरवर्ड तसेच तिन्ही अपक्ष आमदारांनी जनतेसाठी स्पष्ट करायला हवे की ते विधानसभा विसर्जनासाठी की पर्यायी सरकार देण्यासाठी तयार आहेत.’ जनतेच्या संयमाचा अंत पाहू नका, असा सल्लाही खलप यांनी दिला.