प्रशासनातील खर्चावर नियंत्रणासाठी मंत्रीमंडळाची संख्या कमी करा; काँग्रेसची मागणी

मंत्री व आमदारांना देण्यात येणारा पगार विविध सुविधात भत्त्यात ५० टक्के कपात करण्याची मागणी उत्तर गोवा काँग्रेसने केली आहे.

म्हापसा : कोवीड-१९ च्या काळात राज्याला महसूलाची प्राप्ती होत नसल्याने सरकारने प्रशासनातील व राज्यातील खर्च कमी करण्यासाठी मंत्रीमंडळाची संख्या ५ करावी. तसेच मंत्री व आमदारांना देण्यात येणारा पगार विविध सुविधात भत्त्यात ५० टक्के कपात करण्याची मागणी उत्तर गोवाकाँग्रेसने केली आहे.

लॉकडाऊनमुळे सर्व कामे बंद पडल्याने सरकारी तिजोरीत येणारा महसूल ठप्प झाला आहे. आरोग्य खाते वगळता बहुतेक खात्यांची कामे बंद पडली आहेत. पर्यटन खाते व इतर काही खात्यांची गरज नसल्याने हा मंत्र्यांना मंत्रीमंडळातून काढून  टाकावे. सध्या असलेली मंत्रीमंडळाची संख्या १२ वरून ५ वर करावी अशी मागणी उत्तर गोवाकाँग्रेसचे अध्यक्ष विजय भिके यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर टप्याटप्यात त्यांचा पुन्हा समावेश करावा असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांच्या समवेत अ‍ॅड. शंकर फडते, भोला घाडी हे नेते उपस्थित होते.

विद्यमान स्थितीत बऱ्याच लोकांची मिळकत बंद झाली आहे. पुढील काही दिवसात अनेकांना वाईट परिणामाला सामोरे जावे लागणार आहे. अनेक लोकांचे व्यवसाय एकतर बंद आहेत किंवा ठप्प झालेले आहेत. काहींना नोकऱ्या गमावण्याची पाळी त्यांच्यावर आली आहे. आणिबाणीच्या अशा परिस्थितीत लोकांना कराचे भर टाकून तिजोरी भरण्यावर लक्ष देण्यापेक्षा कर न लादता कशा प्रकारे महसूलाची प्राप्तीसाठी इतर पर्यांयावर विचार करणे गरजेचे असल्याचे भिके म्हणाले. सध्या महसूल प्राप्तीसाठी सरकारकडून पोलिसांमार्फत लोकांची सतावणूक सुरू केली आहे. ही सतावणूक बंद करावी अशी मागणी सुद्धा त्यांनी बोलताना केली.

लोकांना सध्याच्या स्थितीत आर्थिक सहकार्य लाभावे यासाठी त्यांना विशेष पॅकेज देण्यात यावी. लोकांवर लागू असलेल्या विविध करात किमान ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी भिके यांनी केली. यात घरपट्टी, वीज पाणी तसेच इतर बिलात विद्यमान आर्थिक वर्षात सवलत देण्यात यावी अशीही मागणी केली. त्याची अमंलबजावणी तातडीने करण्यात यावी असे भिके म्हणाले.

विद्यमान सरकार लोकांच्या हितासाठीच्या अनेक गोष्टी बोलतात पण प्रत्यक्षात त्या अंमलात आणण्यात मात्र अपयशी ठरले आहे. जे बिगर गोमंतकीय कामगार गोव्यात वास्तव्य करून होते त्यांचे हित जपून ठेवण्यात त्यांना गरजेच्या वस्तू पुरवण्यात अपयश आल्याने माघारी गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अशावेळी लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राजपालांच्या दरबारी जाणे भाग पडत असल्याचे सांगितले.