लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'ओबीसींना गोमेकॉ तसेच दंत महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये राखीवता देणारी अधिसूचना आठ दिवसांत जारी न झाल्यास रस्त्यावर उतरू, असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे. रविवारी याप्रश्नी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर, दक्षिण गोवा जिल्हाध्यक्ष सावियो डिसिल्वा, पणजी महिला अध्यक्ष लाविनिया डिकोस्टा व पक्षाचे प्रदेश ओबीसी चेअरमन शरद चोपडेकर उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर म्हणाले की, 'विधानसभेत काँग्रेस आमदारांनी आवाज उठवल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सप्ताहभरात अधिसूचना काढू असे आश्वासन दिले होते. या गोष्टीला आता आठ दिवस उलटले. आमचा पक्ष सरकारला आणखी आठ दिवस मुदत देत आहे. या कालावधीत अधिसूचना जारी झाली नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू.' प्रदेशाध्यक्ष पाटकर म्हणाले की, 'सरकारला सामान्य जनतेचे कोणतेही सोयरसूतक नाही. नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार कार्ल्स फेरेरा व एल्टन डिकॉस्ता यांनी जनतेचे वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले. काँग्रेसच्या आमदारांनी विधानसभेत ८१० प्रश्न विचारले होते. प्रत्यक्षात कामकाजात आलेल्या बहुतांश प्रश्नांवर सरकार उघडे पडले. अनुदान मागण्या, लक्षवेधी सूचना, खाजगी ठराव या माध्यमातून सरकारला घेरले.
काँग्रेसच्या आमदारांच्या कामगिरीबद्दल जनतेकडून सकारात्मक प्रतिसाद येत आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न आमच्या आमदारांनी उपस्थित केला. ताळगाव येथे एका महिलेला मृत जाहीर करून तिचे दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे मानधन बंद केले होते. आमदारांनी आवाज उठवल्यावर सरकारला जाग आली. बड्या कंपन्यांकडे कोळशावरील सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये हरित कर थकीत आहेत. आमदारांनी गदारोळ करून यावर सरकारला घेरले. हे पैसे सरकारकडून वसूल व्हायला हवेत. गोवा विद्यापीठातील पेपरफुटी प्रकरणी आर. एम. एस. खांडेपारकर समितीने काढलेले निष्कर्ष व दिलेला अहवाल गंभीर स्वरूपाचा होता. त्यावरही काँग्रेसच्या आमदारांनी आवाज उठवला.
दक्षिण गोव्यात बोगस मतदार असल्याचा आरोप
'कॉग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांनी बंगळुरुमध्ये मतदार यादीमधील बोगस मतदार उघड केले आहेत' असे नमूद करुन पाटकर यांनी असा आरोप केला की, "गोव्यातही मतदार याद्यांमध्ये बोगस मतदार आहेत. दक्षिण गोव्यात एकाच घरात ८० बोगस मतदार आहेत व कहर म्हणजे ते वेगवेगळ्या जाती, धर्माचे आहेत. आम्ही यासंबंधी सखोल चौकशी करत आहोत. याबाबतही सरकारला उघडे पाडू.'
हे विधेयक म्हणजे भाजपचा स्टंट
कोमुनिदाद जमिनीतील अनधिकृत बांधकामांना काँग्रेसच्या आमदारांनी केलेल्या विरोधाबद्दल विचारले असता पाटकर म्हणाले की, 'हे विधेयक म्हणजे भाजपचा निवडणूक स्टंट आहे. कोमुनिदाद संस्था संपवण्याचे कारस्थान चालले आहे. यासंदर्भात आम्ही स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन आमचे धोरण स्पष्ट करू.'
कायदा-सुव्यवस्था कोलमडली
पाटकर म्हणाले की, 'राज्यातील कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. २१५ पोलिस उपनिरीक्षक तसेच २८ उपअधीक्षक यांची पदे गेली दोन वर्षे रिक्त आहेत. मडगाव, मायणा-कुडतरी तसेच इतर संवेदनशील पोलिस स्थानकांमध्ये पोलिस बळच नाही. भू नकाशांमध्ये बांधकामे बेकायदेशीर दाखवून ६०० कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आलेला आहे. या प्रश्नावरही विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारला जाब विचारून घेरले. याप्रकरणी एका व्यक्तीने दक्षता खात्याकडे तक्रार केली होती, ती मागे घेण्यात आली. त्या व्यक्तीला तक्रार मागे घेणे कोणी भाग पाडले याची चौकशी व्हायला हवी.'
सरकार असंवेदनशील
मडगाव कब्रस्तानचा विषय पंधरा वर्षे प्रलंबित आहे. वर्मा, शर्मा आदी परप्रांतीय लोक येथे येतात. जमिनी घेतात. परंतु कब्रस्तानसाठी २० हजार चौरस मीटर जमिनीचा प्रश्न सोडवायला या सरकारकडे वेळ नाही. हे सरकार असंवेदनशील बनले आहे, अशी टीका पाटकर यांनी केली. खाण कंपन्यांनी अनेक गोमंतकीयांना कामावरून काढून टाकले. यावरही आमच्या आमदारांनी आवाज उठवला. मच्छीमारी खात्यात बनावट प्रमाणपत्राद्वारे बढत्या देण्यात आल्या आहेत. एकाने झारखंड ओपन स्कूलचे दाखले जोडले. हे स्कूल खुद्द झारखंडमध्येच अधिमान्यताप्राप्त नाही तर दुसऱ्या एकाने मणिपूरमधील एका शैक्षणिक संस्थेचे दाखले देऊन बढती मिळवली आहे. ही संस्थाही मान्यताप्राप्त नाही. आमच्या आमदारांनी मोपा येथील विमानतळावर परप्रांतीय चालवत असलेल्या नऊ मद्यालयांचा विषय उपस्थित केला.
ती बोट कुठल्या मंत्र्याची? : पाटकर
दरम्यान, 'आरटीआय अर्जानाही चुकीची उत्तरे दिली जात आहेत' असा आरोप पाटकर यांनी केला. ते म्हणाले की, 'बंदर कप्तान कार्यालयाच्या अगदी समोर एक जहाज उभे आहे. या जहाजासंबंधी आम्ही आरटीआय माहिती मागितली होती. ती देताना आम्हाला या जहाजाला फक्त दोन डेक असल्याचे नमूद करणारी माहिती दिली. प्रत्यक्षात त्या जहाजाला तीन डेक आहेत. ही माहिती का लपवली जाते?, ही बोट कोणा मंत्र्याची किंवा सत्ताधारी आमदाराची आहे का?' असा प्रश्न पाटकर यांनी केला.