पर्रीकर सरकारवर काँग्रेसचे आरोपपत्र
By Admin | Updated: June 27, 2014 01:36 IST2014-06-27T01:30:20+5:302014-06-27T01:36:16+5:30
पणजी : येत्या २२ जुलै रोजी विधानसभा अधिवेशनास आरंभ होत असून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी काँग्रेस पक्ष राज्यातील पर्रीकर सरकारविरुद्ध आरोपपत्र सभापतींना

पर्रीकर सरकारवर काँग्रेसचे आरोपपत्र
पणजी : येत्या २२ जुलै रोजी विधानसभा अधिवेशनास आरंभ होत असून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी काँग्रेस पक्ष राज्यातील पर्रीकर सरकारविरुद्ध आरोपपत्र सभापतींना आणि राज्यपालांनाही सादर करील, असे काँग्रेसचे केंद्रीय निरीक्षक आणि गोव्याचे प्रभारी दिग्विजय सिंग यांनी गुरुवारी काँग्रेस हाउसमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे, खासदार अॅड. शांताराम नाईक, अखिल भारतीय काँग्रेसचे सचिव चेल्लाकुमार यांच्या उपस्थितीत बोलताना सिंग म्हणाले की, येत्या सप्टेंबरमध्ये भाजप सरकार आपल्या कारकिर्र्दीचा पन्नास टक्के काळ पूर्ण करत आहे. वीज क्षेत्रातील विद्यमान सरकारच्या गैरव्यवस्थापनामुळे गोमंतकीय जनता हैराण झाली आहे. वीज समस्या हा गंभीर विषय झालेला आहे. याविरुद्ध काँग्रेस पक्ष आवाज उठवील. विरोधी पक्षनेत्यांकडून सरकारविरुद्ध तपशीलवार आरोपपत्रही सादर केले जाईल. आंदोलनात्मक कार्यक्रमही होतील. यावेळच्या अधिवेशनात काँग्रेसचे आमदार अधिक आक्रमक झालेले पाहायला मिळतील.
दिग्विजय सिंग म्हणाले की, येत्या दि. १ आॅक्टोबरपासून काँग्रेसची व्यापक जनसंपर्क मोहीम सुरू होईल. दि. ३१ डिसेंबरपर्यंत ही मोहीम चालेल. प्रत्येक मतदान केंद्राच्या कक्षेतील लोकांची भेट घेतली जाईल व सदस्य नोंदणी मोहीम राबविली जाईल.
गद्दारांविरुद्ध कारवाई होणार
लोकसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसमधील ज्या व्यक्तींनी पक्षाविरुद्ध कारवाया केल्या, त्यांच्याविरुद्ध निश्चितच कारवाई केली जाईल, असे सिंग यांनी एका प्रश्नादाखल सांगितले. आम्ही कारवाईसाठी समिती नेमली आहे. पक्षाविरुद्ध ज्यांना हाकलायचे आहे, त्यांच्याबाबतची शिफारस प्रदेश काँग्रेस समितीकडून पक्षश्रेष्ठींकडे केली जाईल, असे ते म्हणाले. सिंग हे गुरुवारी दुपारी गोव्यात दाखल झाले असून सायंकाळी त्यांनी काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीवेळी मार्र्गदर्शन केले. आज ते म्हापसा येथील हॉटेल मयुरामध्ये प्रदेश काँग्रेस समितीच्या बैठकीवेळी मार्र्गदर्शन करणार आहेत.
दरम्यान, अच्छे दिन आणण्याच्या गोष्टी करत मोदी सरकारने देशावर मोठी रेल्वे तिकीट वाढ लादली आहे, असे सिंग म्हणाले.
देशभरातील राज्यपालांना हटविण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने उतावीळपणा दाखविण्याची गरज नव्हती. ज्या राज्यपालांची मुदत संपली आहे, त्यांना बदलायला हवे होते पण ज्यांची मुदत संपलेली नाही, त्यांची मुदत संपेपर्यंत गृह मंत्रालयाने थांबायला हवे होते, असे दिग्वीजय सिंग पत्रकारांच्या एका प्रश्नास उत्तर देताना म्हणाले. (खास प्रतिनिधी)