मासळी ट्रेडर्स आणि सरकारचा संघर्ष, आयात र्निबधांना आव्हान

अन्न सुरक्षा कायद्याखाली गोवा सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासन खात्याचा परवाना प्राप्त केल्याशिवाय गोव्यातील घाऊक मासळी विक्रेता व्यवसायिक तथा ट्रेडर्सनी परप्रांतांमधून गोव्यात मासळी आणू नये असे अपेक्षित असताना काही मासळी ट्रेडर्सनी सरकारशी संघर्ष आरंभला आहे.

पणजी : अन्न सुरक्षा कायद्याखाली गोवा सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासन खात्याचा परवाना प्राप्त केल्याशिवाय गोव्यातील घाऊक मासळी विक्रेता व्यवसायिक तथा ट्रेडर्सनी परप्रांतांमधून गोव्यात मासळी आणू नये असे अपेक्षित असताना काही मासळी ट्रेडर्सनी सरकारशी संघर्ष आरंभला आहे. आयातविषयक र्निबधांनाच आव्हान देत कर्नाटक व महाराष्ट्रातून ट्रक गोव्यात आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

गुरुवारी गोवा सरकारच्या एफडीए खात्याला गाफील ठेवून मासळी ट्रेडर्सनी एकूण नऊ ट्रक गोव्यात आणले. हे ट्रक कर्नाटकमधून आले होते. गोव्यातील फिश मिलसाठी ही मासळी असल्याचे भासविले गेले तरी प्रत्यक्षात नऊपैकी तीन ट्रक मासळी घाऊक मार्केटमध्ये गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

सहा ट्रक मासळी शुक्रवारी पहाटे गोव्याच्या दिशेने आली. मात्र आता अन्न व औषध प्रशासन खात्याने आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. वाहने इनसुलेटेड असली तरी, मासळी कशासाठी आणली गेली आहे हे तपासण्याची सूचना अन्न व औषध प्रशासन खात्याने पोलिसांना करून ठेवली आहे. जर मासळी घाऊक मासळी बाजारपेठेसाठी ट्रेडर्सनी आणलेली असेल तर अशी मासळी परत पाठवून द्या, अशा मासळीचे ट्रक गोव्यात येणे बंद करा, असे आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी पोलिसांना सांगितल्यानंतर पोलिसांनी सहापैकी चार ट्रक परत पाठवले. हे चारही ट्रक कर्नाटकमधून आले होते.

मंत्री राणे यांचे म्हणणे असे की, कारवार व सिंधुदुर्गच्या छोट्या मासळी व्यवसायिकांना आम्ही र्निबधांपासून वगळू पाहत होतो पण त्याचा गैरफायदा मोठे ट्रेडर्स घेतात. अन्न व औषध प्रशासन खात्याकडे नोंदणी न करता व परवाना न घेताच मोठे ट्रेडर्स गोव्यात मासळी आणतात. त्यामुळे अशा मासळीवाहू ट्रकांविरुद्ध कारवाईची सूचना आपल्या खात्याने पोलिसांना केली व शुक्रवारी पहाटेपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.