मुख्यमंत्र्यांविरोधात पंतप्रधानांकडे तक्रार; खाण कंपन्यांना चपराक!

धक्कादायक बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे निमित्त करून खाणपट्ट्यात जेव्हा ही अंदाधुंदी चालली होती, तेव्हा सरकार अक्षरश: अस्तित्वात नव्हते.

-  राजू नायक
खाणी सुरू करण्याची प्रमोद सावंत सरकारला अशिष्ट घाई झाली आहे. परंतु ते सरकार सर्वोच्च न्यायालयात निकाल आपल्या बाजूने लागेल या आशेवर कुठे थांबलेय ?

गेले काही महिने गोव्यात खाणपट्ट्यात बेसुमार खाणकाम वाहतूक चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, काढून ठेवलेला माल उचलण्यास खाण कंपन्यांना मान्यता दिली होती. रॉयल्टीही भरलेला माल तुम्ही उचलू शकता, असे न्यायालयाचे निर्देश होते. परंतु जेव्हा राज्य सरकारची खाण कंपन्यांशी मिलीभगत असते, तेव्हा ड्युटी भरलेला व नव्याने काढलेला माल यातील फरक कोण तपासणार? न्या. एम. बी. शहा यांनी असे अनेक गैरव्यवहार आपल्या अहवालातून चव्हाट्यावर आणले आहेत, ज्यात बहुतांश खाण कंपन्या गुंतल्या आहेत; ज्यांच्यावर कारवाई करून त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यास सरकारला दारुण अपयश आले आहे.

लक्षात घेतले पाहिजे की सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी खाणी व खनिजाची वाहतूक करण्यास बंदी लादली होती. परंतु न्या. एस. ए. बोबडे यांनी सहा महिन्यांत ड्युटी भरलेले खनिज उचलण्यास खाण कंपन्यांना सांगितले होते. या सहा महिन्यांचा कालावधी गेल्या बुधवारी संपण्यापूर्वी खाणींवर एकच घाई चालली असल्याचे दृश्य लोकांना दिसले.

धक्कादायक बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे निमित्त करून खाणपट्ट्यात जेव्हा ही अंदाधुंदी चालली होती, तेव्हा सरकार अक्षरश: अस्तित्वात नव्हते. म्हणजे, खाण खात्यात कर्मचारी आहेत की नाहीत, खाणींवर कोण देखरेख ठेवतोय, संचालकांनी खाणींना किती वेळा भेट दिलीय व ट्रकांची वाहतूक व प्रत्यक्ष नव्याने उत्खनन चालले असल्यास त्याच्यावर नजर ठेवणारी यंत्रणा अस्तित्वात आहे का, कोणाला काहीच माहीत नाही. त्याचाच लाभ खाण कंपन्यांनी घेतला असण्याची शक्यता आहे. आता गोवा फाऊंडेशनचे पर्यावरणवादी प्रमुख क्लॉड आल्वारीस म्हणताहेत की त्यांनी आरटीआयद्वारे सरकारकडे तपशिलाची मागणी केली आहे. ते असेही म्हणाले, ‘‘खाण कंपन्यांनी चोरले व राज्य सरकारचे प्रतिनिधी त्यात खुलेआम सामील होते!’’

कोविड काळात प्रमोद सावंत सरकारने खाण कंपन्यांना उघडपणे पाठिंबा व अभय दिल्याचा आरोप गोव्यात होत असून, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे.

त्यात भर म्हणून आता प्रमोद सावंत गोव्यात पूर्ववत खाणी सुरू करण्याच्या प्रयत्नात असून तसे निवेदन त्यांनी जाहीरपणे दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालय खाणी सुरू करण्यास मान्यता देईल अशी मला आशा वाटते, असे ते म्हणाले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या या खाण कंपन्यांना खुलेपणाने पाठिंबा देण्याच्या प्रवृत्तीविरोधात क्लॉड आल्वारीस यांनी नुकतीच पंतप्रधानांकडे तक्रार केली आहे. त्या पत्रात म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने खाणींच्या लिजेस कालबाह्य असल्याच्या कारणास्तव त्या सर्व बंद केल्या व काढून ठेवलेला मालही नेण्यास बंदी लागू केली होती. त्यानंतर मोदी सरकारने लिलावाशिवाय नव्याने लिजेस दिल्या जाऊ नयेत, असा कायदा केला आहे व भाजपाचे निवडणूक जाहीरनाम्यातील वचन आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वत:च्या स्वार्थासाठी या तत्त्वांना व कायद्याला हरताळ फासत असून ते खाण कंपन्यांना फुकटात लिजेस देण्याची तरफदारी करतात.

खाण कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या रिव्ह्यू पिटिशनलाही सरकारचा उघड पाठिंबा असून खाण कंपन्यांनी अद्याप त्याची प्रतही गोवा फाऊंडेशनला दिलेली नाही. क्लॉड यांच्या मते, आता हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात वेगळ्या खंडपीठाकडे पाठविल्यामुळे त्यावर लवकर सुनावणी अपेक्षित नाही. गोवा फाऊंडेशनने या प्रकरणाचा निर्णय एकतर्फी लागू नये म्हणून त्याला १४० जणांचे आपले प्रतिज्ञापत्र जोडून लिजेस लिलावाद्वारेच दिल्या जाऊ शकतात, असा दावा केला आहे. गोव्याला महसूल न देता या व्यवसायातून हजारो कोटी मिळविणाऱ्या खाण कंपन्यांच्या उत्साहावर गोवा फाऊंडेशनच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे विरजण पडले असून खाण कंपन्यांच्या ओंजळीने पाणी पिणाºया नेत्यांनाही हात चोळीत बसावे लागले आहे. गोव्यातील अनेक राजकारणी प्रत्यक्ष खाण व्यवसायात आहेत!