गोव्यात माध्यमप्रश्नी शिक्षणतज्ज्ञांची समिती

राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्नी शिक्षणतज्ज्ञांनीच तोडगा काढावा, अशी भूमिका प्रथमच मंगळवारी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मांडली.

ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 12 - राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्नी शिक्षणतज्ज्ञांनीच तोडगा काढावा, अशी भूमिका प्रथमच मंगळवारी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मांडली. तसेच त्यासाठी प्रा. भास्कर नायक यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने शिक्षण तज्ज्ञांची सतरा सदस्यीय समितीही जाहीर केली.
मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अ‍ॅड. फ्रान्सिस डिसोझा यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेतली. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून व्हावे असे आमचे धोरण आहे; पण 132 इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान सुरू ठेवण्यात आले. त्या निर्णयालाही राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण मंडळाच्या (एससीईआरटी) अहवालाचा आधार आहे. तथापि, इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंदच करा अशी मागणी एका गटाकडून केली जाते व दुस-या गटाकडून ते अनुदान सुरू ठेवा, असा आग्रह धरला जातो. दोन टोकाच्या भूमिका मांडल्या जात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अधिक व्यापक चर्चा व्हावी म्हणून शिक्षणतज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारला समितीचा अहवाल 120 दिवसांत अपेक्षित आहे. राज्यातील पालक-शिक्षक संघ, शिक्षक संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ, सांस्कृतिक संस्था, अन्य नागरी संघटना व इतर घटकांशी ही समिती प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्नी व्यापक अशी सल्लामसलत करील. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळमधील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था कशी आहे तेही पाहून येईल. समिती आपल्या अहवालाद्वारे सरकारला शिफारस करील. त्या शिफारशी राज्यातील दोन्ही आंदोलक गटांनी मान्य कराव्यात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

फोटोंसाठी काळे बावटे ?
भाषा सुरक्षा मंचचे कार्यकर्ते काही ठिकाणी मला काळे बावटे दाखवतात. मांद्रे मतदारसंघातील केरी येथेही त्यांनी काळे बावटे दाखविल्याचे मला वर्तमानपत्रातून कळाले. मला प्रत्यक्षात ते कार्यकर्ते केरीत दिसलेच नव्हते. कार्यकत्र्यानी कारापुरलाही मी जाताना काळे बावटे दाखवले होते. पण मी परत येताना ते तिथे नव्हतेच. म्हणजे ते केवळ फोटोपुरतेच उभे राहतात काय, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला.
भाषा सुरक्षा मंच नेत्यांशी माङयासोबत चर्चेसाठी एक बैठक झाली; पण त्यावेळी मलाच त्यांच्याकडून सगळे काही ऐकून घ्यावे लागले. यापुढे चर्चा होणार नाही. शिक्षणतज्ज्ञांची समितीच काय ते ठरवील. माध्यमप्रश्नी कायदा करण्यासाठी विधानसभेत विधेयक आणावे की नाही ते शेवटी याच समितीच्या अहवालावर अवलंबून असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.