गोव्यातील नारळांचे उत्पादन राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही निम्म्याने कमी

गोंयकारांच्या अन्नातील प्रमुख घटक असलेला नारळ हा दिवसेंदिवस कमी होत असून मागच्या दोन वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या नारळ उत्पादनात बरीच मोठी घट झाली आहे.

ठळक मुद्देगोंयकारांच्या अन्नातील प्रमुख घटक असलेला नारळ हा दिवसेंदिवस कमी होत असून मागच्या दोन वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या नारळ उत्पादनात बरीच मोठी घट झाली आहे.टंचाईवर मात करण्यासाठी आता कृषी खात्यातर्फे नवीन संकरित नारळाची रोपे राज्यात आणली जाणार आहेत.नारळाच्या राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत हे पीक 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी असून राष्ट्रीय सरासरी दर हेक्टरी 12,500 नारळ एवढी आहे.

मडगाव - गोंयकारांच्या अन्नातील प्रमुख घटक असलेला नारळ हा दिवसेंदिवस कमी होत असून मागच्या दोन वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या नारळ उत्पादनात बरीच मोठी घट झाली आहे. या टंचाईवर मात करण्यासाठी आता कृषी खात्यातर्फे नवीन संकरित नारळाची रोपे राज्यात आणली जाणार आहेत.

कृषी खात्याच्या आकडेवारीप्रमाणो, 2016-17 या कालावधीत गोव्यात 25,913 हेक्टर क्षेत्रात 132.16 दशलक्ष नारळाचे उत्पादन झाले होते. दर हेक्टरी हे उत्पादन 5100 नारळ एवढे होते. 2017-18 या वर्षात एकूण 26,169 हेक्टर जमिनीत नारळाचे उत्पादन घेतले गेले असले तरी एकूण उत्पादन 131.63 दशलक्ष नारळ एवढेच झाले होते. त्यामुळे दर हेक्टरी नारळाचे पीक 5030 एवढे खाली उतरले होते. नारळाच्या राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत हे पीक 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी असून राष्ट्रीय सरासरी दर हेक्टरी 12,500 नारळ एवढी आहे.

गोव्यातील या स्थितीत बदल करण्यासाठी कृषीमंत्री विजय सरदेसाई यांनी हल्लीच झालेल्या नारळ उत्पादन बोर्डाच्या एका परिसंवादात नारळाच्या संकरित जाती लागवडीखाली आणण्याचे सूतोवाच केले होते. याबद्दल बोलताना ते म्हणाले होते, प्रत्येक आमदाराने आपल्या मतदारसंघात किमान एक हजार नारळाची झाडे लावल्यास गोव्यातील उत्पादनात निश्चितच वाढ होऊ शकेल. राष्ट्रीयस्तराच्या तुलनेत गोव्यातील माड कमी उत्पादन देत असतात. त्यामुळेच संकरित नारळ गोव्यात लागवडीखाली आणण्याचा विचार कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केला होता. त्याशिवाय कोमुनिदादीच्या जागेत कंत्राटी पद्धतीने नारळाचे उत्पादन घेण्यासाठीही नवीन कायदा तयार करण्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले होते.

एकाबाजूने नारळाचे उत्पादन कमी होत असताना गोव्यातील बागायतदारांना नारळ काढण्यासाठी पाडेली मिळणे मुश्कील झाले आहे. राज्यात हे पाडेली उपलब्ध आहेत ते दर झाडामागे 80 ते 100 रुपये शुल्क आकारत असून त्यामुळे नारळाचे उत्पादन घेणे बागायतदारांना न परवडण्यासारखे झाले आहे. याशिवाय पाडलेला नारळ लवकरात लवकर विकला जावा याचीही सोय सरकारने उपलब्ध करुन देण्याची मागणी लोटली येथील सी.एफ. परेरा यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, नारळ पाडल्यावर दर हजार नगामागे ठराविक रक्कम देऊन व्यापारी तो विकत घेतात. बागायतदारांकडून कमीत कमी दरात हा नारळ विकत घेतला जातो. त्याऐवजी हा नारळ विकण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिल्यास मधल्या दलालांना बाजूला काढून थेट ग्राहकांपर्यंत जाण्याची सोय बागायतदारांना उपलब्ध होईल. त्यामुळे ग्राहकांनाही कमी किंमतीत नारळ मिळू शकेल आणि बागायतदारांनाही चांगला दर मिळेल असे ते म्हणाले.