लोकसहभागाशिवाय किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन आराखडा अमान्यच 

गोव्यातील पर्यावरणप्रेमी तसेच बिगर शासकीय संघटनांनी ताठर भूमिका घेत किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन आराखडा लोकसहभाग घेतल्याशिवाय तयार करुच नये, असे सरकारला बजावले आहे.

ठळक मुद्देगोव्यातील पर्यावरणप्रेमी तसेच बिगर शासकीय संघटनांनी ताठर भूमिका घेत किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन आराखडा लोकसहभाग घेतल्याशिवाय तयार करुच नये, असे सरकारला बजावले आहे. तब्बल २ कोटी रुपये खर्च करुन सरकारने या संस्थेकडून तयार करुन घेतलेला मसुदा राज्यातील मच्छिमार, पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजीचा विषय ठरला आहे. संस्थेने तयार केलेल्या मसुद्यात बऱ्याच चुका होत्या. कांदोळी, कळंगुट येथे भर किनाऱ्यावर भरती रेषा दाखवलेली आहे.

पणजी - गोव्यातील पर्यावरणप्रेमी तसेच बिगर शासकीय संघटनांनी ताठर भूमिका घेत किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन आराखडा लोकसहभाग घेतल्याशिवाय तयार करुच नये, असे सरकारला बजावले आहे. हा मसुदा प्रत्येक पंचायतींमध्ये पाठवावा तसेच ज्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट संस्थेने तो तयार केला त्याच्या शास्रज्ञांनी प्रत्येक गावात जाऊन लोकांना आराखड्याविषयी सर्वकष माहिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून या मागणीची पत्रेही जीसीझेडएमएला पाठवली जातील. तब्बल २ कोटी रुपये खर्च करुन सरकारने या संस्थेकडून तयार करुन घेतलेला मसुदा राज्यातील मच्छिमार, पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजीचा विषय ठरला आहे. 

ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी क्लॉड आल्वारिस म्हणाले की,‘ पंधरा दिवसांनी किंचित सुधारणा करुन जुनाच आराखडा संस्थेकडून सादर केला जाऊ शकतो. चेन्नईमध्ये बसून संस्थेने आराखडा तयार केलेला आम्हाला नको. प्रत्येक पंचायतींमध्ये, ग्रामसभांमध्ये या आराखड्यावर चर्चा व्हायला हवी त्याआधी त्यातील त्रुटी आधी दूर करायला हव्यात. जोपर्यंत गावागावातील लोकांना विश्वासात घेतले जात नाही, तोपर्यंत आम्ही नवीन आराखडा स्वीकारणार नाही.’

संस्थेने तयार केलेल्या मसुद्यात बऱ्याच चुका होत्या. कांदोळी, कळंगुट येथे भर किनाऱ्यावर भरती रेषा दाखवलेली आहे. खाजन शेती कुठून सुरू होते आणि कुठे संपते याचा पत्ता नाही. आम्ही आराखड्याविरोधात नाही. तो तयार करावाच, परंतु लोकांना आधी विश्वासात घ्यावे. लपवाछपवी करुन नव्हे.’

जागृतीसाठी बैठकांचे सत्र सुरुच 

‘जीसीझेडएमएचे संचालक आयएएस अधिकारी रवी झा यांना या प्रश्नावर शिष्टमंडळ भेटायला गेले तेव्हा त्यांनी १९९६ चे नकाशे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर सादरीकरणाच्यावेळी पर्यावरणमंत्री निलेश काब्राल यांनी नकाशे दाखवले ते कुठले?, असा सवाल क्लॉड यांनी केला. 

सरकारने आराखडा मसुदा मागे घेऊन दुरुस्तीसाठी पुन: संस्थेकडे पाठवला असला तरी आम्ही लोकांमध्ये जागृतीसाठी बैठका चालूच ठेवल्या आहेत. उद्या कळंगुट येथे बैठकीचे आयोजन आहे. 

‘एनआयओकडे काम सोपवा’

‘गोंयच्या रांपणकारांचे एकवोट’चे सचिव ओलांसियो सिमोइश यांनी नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट संस्थेच्या कामाबद्दल संशय व्यक्त केला. या संस्थेकडेच पुन: हे काम सोपविण्याऐवजी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेकडे (एनआयओ) सोपवायला हवे होते, असे मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, ‘मच्छिमारी विभाग चुकीच्या जागी दाखवलेले आहेत. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभागांबाबत अनेक चुका आहेत. खाडी तसेच अन्य जलस्रोतांच्या बाबतीत घोळ घातलेला आहे. आराखड्यात सीआरझेड-४ विभाग दाखवण्यात आलेला नाही. 

संस्थेवर विश्वास नाही : रामा काणकोणकर 

‘गोवा अगेन्स्ट पीडीए’चे सचिव तसेच किनारपट्टी आराखडाविरोधी चळवळीतील कार्यकर्ते रामा काणकोणकर म्हणाले की, ‘आमदारांना लोकसहभागाच्या बाबतीत सुख, दु:ख नाही. सादरीकरणाच्यावेळी एकाही आमदाराने लोकांना विश्वासात घ्यावे या मुद्यावर भर दिलेला नाही. प्रत्येकाने आपलेच तुणतुणे लावले. आमचे म्हणणे ठाम आहे. आराखडा तयार करण्याआधी ग्रामपंचायती तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांना तसेच संबंधित घटकांना विश्वासात घ्यावे. सरकारने एवढे केले तरी पुरेसे आहे.’ आराखडा तूर्त मागे घेतला असला तरी पंधरा दिवसानंतर पुन: तोच नव्याने आणला जाऊ शकतो, अशी भीती त्यानी व्यक्त केली.