लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: अर्थसंकल्पातील योजना, विकासकामे यांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही कसूर राहू नये, यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ठोस पावले उचलली असून, प्रशासनातील सचिवांची बैठक घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक सादर करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत.
खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्याच नावाने २०२३-२४ बजेटमध्ये डझनभराहून अधिक योजना आहेत. अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी योजनांचा धडाकाच लावला होता. शेतकरी बागायतदार तसेच कृषी व्यवसायात असलेल्या संस्थांना ड्रोन खरेदी करण्यासाठी ४० टक्के अर्थसाहाय्याची मुख्यमंत्री प्रगत कृषी योजना गोमत्र आणि गोमय यापासन निर्माण करता येणाऱ्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री गोधन योजना, मुख्यमंत्री पशू सेवा योजना, एनजीओंना आर्थिक मदत करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजना, अनुदानित शाळांना मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना, मुख्यमंत्री वशिष्ट गुरू पुरस्कार योजना आदी योजनांचा यात समावेश आहे. शिवाय अनेक विकास प्रकल्पही जाहीर केले आहेत. त्यांची पायाभरणी होणे आवश्यक आहे.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'योजना कधीपासून राबवण्यास सुरू करणार हे खातेप्रमुखांनी निश्चितपणे सांगावे लागेल. दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी मी आणि शेवटच्या सोमवारी मुख्य सचिव आढावा घेतील. बजेट अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हायला हवी.
२० ते ३५ टक्के महसूलवृद्धीचे लक्ष्य
अर्थसंकल्पाद्वारे २० ते ३५ टक्के महसूलवृद्धीचे लक्ष्य आम्ही ठेवले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात महसूल खात्याने ६०० कोटी रुपयांचे लक्ष्य पार करून ९०० कोटी रुपये महसूल मिळवला. बांधकाम खात्यानेही १६२ कोटींचे टार्गेट पार करून २१५ कोटी म्हणजेच ४० कोटी रुपये जास्त महसूल मिळवला. अशीच कामगिरी इतर खात्यांकडूनही अपेक्षित आहे. २०२२ मध्ये राज्य सरकारने ३० टक्के महसूलवृद्धी पाहिली.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"