भाटकारांना सरकारचा चाप: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत; 'माझे घर' योजना पुढील ६ महिनेच खुली राहील

मुंडकारांचा वाटा मुंडकारांच्या नावावर होत नाही, तोपर्यंत जमीन विकता येणार नाही, अध्यादेश लवकरच जारी होणार 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'माझे घर' योजना ही आपले घर कायदेशीर करण्याची पहिली व शेवटची संधी आहे. ही योजना पुढील सहा महिन्यांसाठी खुली असणार आहे. त्यामुळे गोमंतकीयांनी तातडीने आपली घरे कायदेशीर करण्यासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी, भाटकार-मुंडकारांचा विषय निकालात निघत नाही, तोपर्यंत भाटकाराला आपली जागा विकता येणार नसल्याचेही सांगितले. यामुळे राज्यातील मुंडकार खूश झाले आहेत. सरकार लवकरच यासाठी अध्यादेश जारी करून कायदा दुरुस्ती करणार आहे.

'माझे घर' योजनेबाबत माहिती देण्यासाठी शनिवारी आयोजित व्हर्चुअल कार्यक्रमात ते बोलत होते. सरकारी तसेच कोमुनिदाद जमिनीतील घरे या योजनेंतर्गत कायदेशीर होणार आहेत. 'माझे घर' ही योजना नसून तो कायद्यातील दुरुस्ती तसेच वटहुकूम यांचा मेळ आहे. गोमंतकीयांची घरेच नव्हे तर घराची जमीन ही कायदेशीर केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

या योजनेंतर्गत मोकासा, आल्वारा या जमिनींतील घरेही कायदेशीर केली जातील. त्यामुळे आपले घर कायदेशीर करण्याची पहिली व शेवटची संधी असून, त्याचा फायदा गोमंतकीयांनी घ्यावा. त्यामुळे घर कायदेशीर करण्यासाठी तुम्ही अर्ज केला नाही व कोणीतरी तुमचे घर बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत न्यायालयात गेले व न्यायालयाने घर पाडण्याचा आदेश दिला तर मग सरकार म्हणून आम्ही काहीच करू शकणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले...

घरे कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह आपले अर्ज सादर करावेत. माझे घर योजनेचे अर्ज पंचायत तसेच पालिका कार्यालयात उपलब्ध करण्यात आले असून, अर्जदारांना ठरावीक शुल्क भरावे लागणार आहे.

सरकार तुमचे घर मोफत कायदेशीर करणार नाही. २०-पॉइंट कार्यक्रमांतर्गत ज्यांना घरे दिली आहेत, त्यांना सरकारकडून केवळ लेखी आदेश दिला होता. तर आता त्यांना या घरांसाठी सनद देण्यात येणार आहे.

माझे घर योजनेंतर्गत सरकार लवकरच आणखी दोन नव्या तरतुदी आणणार आहे. गरिबांसाठी बांधलेल्या हाऊसिंग बोर्डमधील घरे कायदेशीर केली जातील. त्याचे अर्जही लवकरच उपलब्ध होतील. खासगी जागेत उभारलेल्या इमारतीमधील फ्लॅट बिल्डर बांधून विकतो. मात्र जमीन सोसायटीच्या नावे करत नाही. ही जागा आता सोसायटीच्या नावे करण्याची तरतूद केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

माझे घर योजने अंतर्गत गोमंतकीयांना हक्काचे घर मिळणार आहे. त्यामुळे लोकांनी सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून आपले घर कायदेशीर सुरक्षित करून घ्यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

मुंडकारांना अगोदर सेटल करावे

जोपर्यंत भाटकार-मुंडकारांचा विषय निकालात निघत नाही, तोपर्यंत भाटकाराला आपली जागा विकता येणार नाही. सध्या गोव्यात जागांचे दर बरेच वाढले असून, भाटकार-मुंडकारांच्या घरासह ते विकत आहेत. अनेकदा त्याची कल्पना मुंडकारांना नसते. याबाबत आमच्याकडे अनेक तक्रारी येत असून, त्यामुळेच ही वरील तरतूद केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

२० वर्षे घर विकता येणार नाही...

गोमंतकीयांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे, त्यांची घरे कायदेशीर व्हावीत, त्या घरात त्यांनी सुखा-समाधानाने राहावे, गोव्याचा आनंदाचा निर्देशांक वाढावा, यासाठी सरकारने ही योजना आणली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. माझे घर योजनेंतर्गत घर कायदेशीर झाल्यानंतर ते पुढील २० वर्षे विकता येणार नाही.

मात्र, त्यांना हवे असल्यास ते गिफ्ट डीडच्या माध्यमातून ट्रान्सफर करू शकतात. घर कायदेशीर झाल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण किंवा ते मोडून नवे बांधायचे असल्यास गृह कर्ज उपलब्ध होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.