ज्येष्ठता यादीवरून अधिकाऱ्यांमध्ये दुफळी

पणजी : राज्य प्रशासनात ज्येष्ठता यादीवरून असलेला वाद अजूनही शमत नाही. उलट हा वाद आणखी वाढला असून, अधिकाऱ्यांमध्ये दुफळी निर्माण झाली आहे. सरकारने नव्याने जारी केलेल्या ज्येष्ठता यादीला आता एल्वीस गोम्स या अधिकाऱ्याने आव्हान दिले आहे. त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. येत्या २४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी होणार आहे.
यापूर्वी सरकारने जारी केलेली ज्येष्ठता यादीही अधिकाऱ्यांमध्ये वादाचा विषय बनली होती. त्या वेळी अरुण देसाई व संदीप जॅकीस या दोघा अधिकाऱ्यांवर अन्याय झाल्याने त्यांनी आपला विषय सरकारसमोर मांडला होता. सरकारने त्यामुळे नवी सुधारित ज्येष्ठता यादी काही दिवसांपूर्वी जारी केली. त्यामुळे देसाई यांचा आयएएस अधिकारी बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. देसाई व जॅकीस यांना अगोदरच्या यादीत कनिष्ठ अधिकारी म्हणून स्थान दिले गेले होते. नवी ज्येष्ठता यादी ठरवताना गोवा लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशी सरकारने विचारात घेतल्या होत्या. तथापि, नवी यादी ही केवळ दोघा अधिकाऱ्यांनाच लाभदायी ठरणारी आहे, असा दावा करून एल्वीस गोम्स यांनी न्यायालयात याचिका सादर केली आहे.
दरम्यान, ज्येष्ठता यादीच्या विषयावरून प्रशासनात दोन गट पडल्याचे पूर्णपणे दिसून येत आहे. सर्वांना मान्य होईल व सर्वांचे समाधान होईल, अशी यादी सरकार गेल्या दोन वर्षांत तयार करू शकलेले नाही. अधिकाऱ्यांचे दोन गट एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले आहेत. अनेक अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर सध्या फक्त ज्येष्ठता यादीचाच विषय चर्चेत आहे.
एल्वीस गोम्स यांनी आपल्या याचिकेत सरकारला तसेच अरुण देसाई व संदीप जॅकीस यांनाही प्रतिवादी केले आहे. ज्येष्ठता यादीचा विषय हा खूप किचकटीचा असल्याने यापूर्वीही अधिकाऱ्यांमध्ये या यादीवरून खूप असंतोष निर्माण झाला होता. अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांच्याकडेही एकदा मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय सोपवला होता. अलीकडे जारी झालेल्या नव्या ज्येष्ठता यादीनंतर वाद संपेल असे अनेकांना वाटले होते. ज्येष्ठता यादीत कायमची सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा करत अनेक अधिकारी यापूर्वी निवृत्तही झाले आहेत.
(खास प्रतिनिधी)