वननिवासींचे दावे ३१ मार्चपर्यंत निकालात काढणार : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

येत्या २६ रोजी प्रजासत्ताकदिनी विशेष ग्रामसभा

किशोर कुबल/पणजी

पणजी : वननिवासींचे जमिनींचे दावे येत्या ३१ मार्चपर्यंत निकालात काढले जातील. त्यासाठी वन हक्क समित्यांवरील सदस्य तसेच ग्रामसभेत ग्रामस्थांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. येत्या २६ रोजी प्रजासत्ताकदिनी वन निवासी आदिवासींचे वास्तव्य असलेल्या पंचायतींच्या ग्रामसभा घेऊन या दाव्यांचा सोक्षमोक्ष लावावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.

वन निवासींच्या दाव्यांच्या बाबतीत उच्चस्तरीय बैठक काल मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत दावे निकालात करण्यासंबंधी असलेल्या अडचणींबाबत चर्चा- विनिमय झाला व त्या कशा दूर कराव्यात याविषयी चिंतन झाले.

बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की,' अनेकदा वन हक्क प्रतिनिधी बैठकांना उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे दावे रेंगाळतात. प्रत्येक गावात अशा समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. त्यावरील सदस्यांनी सहकार्य करायला हवे. तसेच ग्रामसभांमध्ये आवश्यक ती गणपूर्ती व्हायला हवी. त्यासाठी ग्रामस्थांनीही सहकार्य करायला हवे.' 

राज्यात वनांमध्ये निवास करणारे अनेकजण तेथे जमिनीही कसतात. तेथे त्यांची वस्ती आहे. निवासी हक्क कायद्यानुसार त्यांना जमिनीच्या सनदा मिळणे क्रमप्राप्त आहेत. परंतु गेली अनेक वर्षे हे दावे पडून आहेत. स्पॉट वेरिफिकेशन अर्थात जागेची पडताळणी, ग्रामसभांमध्ये मंजुरी, त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दावे मंजूर झाल्यानंतर सनदा दिल्या जातात.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सरकार वन निवासींना जमिनीचे हक्क देण्याबाबत पूर्णपणे सहकार्य करीत आहे. आदिवासी लोकांनीही सहकार्य करावे. या कमी जनतेच्या सहकार्याची अपेक्षा आम्ही करत आहोत.'

वन क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्यांनी का  जमिनींच्या हक्कासाठी दावे सादर केले आहेत. यात पारंपरिक शेतकºयांचाही समावेश आहे. गेली कित्येक वर्षे हे लोक वन क्षेत्रात वास्तव्य करीत असून तेथे शेतीही करीत आहेत. प्रामुख्याने काणकोण, धारबांदोडा, सांगे, केपें, फोंडा व सत्तरी या तालुक्यांमधून हे दावे आलेले आहेत. यात गावडा, कुणबी, वेळीप आदिवासींची संख्या जास्त आहे.

 दरम्यान, वन निवासी हक्क कायदा अंमलबजावणी तसेच अनुसूचित जमातींच्या लोकांना सरकारी नोकºयांमध्ये असलेल्या राखीवतेचा अनुशेष भरुन काढण्याच्या बाबतीत राज्य सरकारची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाने याबाबत याआधी नाराजी व्यक्त केलेली आहे.

अशी आहे आकडेवारी

एकूण दावे                १०,१३६
जागेवर पडताळणी       ६,५४३
ग्रामसभेत आलेले दावे    ३२९३
उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेले दावे  १७७३