मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी राजीनामा द्यावा - क्लॉड

पणजी : खनिज लिज नूतनीकरणाचा निर्णय हा खासगी हितासाठी जेव्हा घेतला जातो तेव्हा मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा मनोहर पर्रीकर यांना अधिकार राहत नाही. मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी गोवा फाऊंडेशनचे प्रमुख डॉ. क्लॉड अल्वारीस यांनी प्रथमच जाहीरपणो केली आहे. अल्वारीस हे सातत्याने बेकायदा खाण धंदा व लिज नूतनीकरणाविरुद्ध कायद्याची लढाई लढत आले व आता ते सर्वोच्च न्यायालयातही जिंकले.

सरकारने गोव्याचे आणि गोव्याच्या समाजाचे हित न पाहता लिज नूतनीकरणावेळी काही ठराविक कुटुंबांचे हित पाहिले अशी टीका अल्वारीस यांनी केली आहे. अल्वारीस यांनी बुधवारी सायंकाळी प्रसिद्धी पत्रक जारी केले व एसआयटीने खाण घोटाळ्य़ाशी निगडीत गोवा फाऊंडेशनची तक्रार प्रथम सीबीआयकडे द्यावी व मग दक्षता खात्याकडे द्यावी अशी मागणी अल्वारीस यांनी केली आहे. लीज नूतनीकरणासारखे निर्णय हे केवळ चुकीचेच किंवा बेकायदाच ठरले नाहीत तर ते निर्णय खासगी हितासाठी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे असे अल्वारीस यांनी म्हटले आहे. लीज नूतनीकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हायला हवी, असे अल्वारीस यांनी म्हटले आहे. 

नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट करून स्वत:च्या खिशात ती लुट भरणा-या कंपन्यांविरुद्ध दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हेच एकमेव आशास्थान आहे, हे न्यायालयाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. या चोरीमध्ये खाण कंपन्यांना सक्रियपणे राजकारण्यांनी पाठिंबा दिला असे अल्वारीस यांनी म्हटले आहे. मनोहर पर्रीकरांनी मास्टरमाईंड केलेल्या अनेक निर्णयांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले व ते निर्णय रद्दबातल ठरवले आहे, असेही अल्वारीस यांनी म्हटले आहे. एमएमडीआर कायद्याच्या कलम 21(5) नुसार बरीच वसुली खाण कंपन्यांकडून सरकारला करावी लागणार आहे. 65 हजार 58 कोटी रुपये सरकारने खाण कंपन्यांकडून बेकायदा खाण धंद्याबाबत वसूल करावेत. यापूर्वीच्या सर्व खनिज लीज धारकांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश सरकारने द्यावेत. पर्यावरणाची अपरिमित हानी झाली आहे, राजकारणी व खनिज कंपन्यांमधील गैरनाते आता तोडायला हवे, असे अल्वारीस यांनी म्हटले आहे.