खाण लिजबाबत आदेशास आव्हान द्या!

पणजी : ज्या खनिज कंपन्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरली आहे, त्या कंपन्यांना लिजचे नूतनीकरण करून देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निवाड्यावर सरकारने खुश न होता त्या निवाड्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, असा सल्ला आम आदमी पक्षाच्या गोवा शाखेने सरकारला दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याच्या खाणप्रश्नी सुनावणी सुरू असताना गोवा सरकारने लिज नूतनीकरणासाठी खाण कंपन्यांकडून स्टॅम्प ड्युटी स्वीकारणे हे समजण्यापलीकडचे होते. हायकोर्टाचा निवाडा मान्य करून सरकारने खाणींच्या लिजचे नूतनीकरण करून दिले तर राज्याला वार्षिक केवळ दीडशे कोटींचा महसूल मिळेल. या ऐवजी लिजांचा जर लिलाव केला गेला तर गोव्याला वार्षिक तीन हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे. बेकायदा खाण व्यवसायामुळे गोव्याला ३६ हजार कोटी रुपयांची हानी झाली आहे. ही लूट वसूल केली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे; पण गोवा सरकारने गेल्या अडीच वर्षांत वसुलीच्या दृष्टीने काहीच केलेले नाही, असेही आम आदमी पक्षाने मंगळवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. खनिज संपत्ती ही गोव्याच्या लोकांची असून सरकार फक्त विश्वस्त आहे. त्यामुळे गोव्याच्या तिजोरीत अधिकाधिक महसूल जायला हवा म्हणून सरकारने पावले उचलायला हवीत, असे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे.
(खास प्रतिनिधी)