खाणप्रश्नी केंद्र काही करणार नाही; पर्रीकरांची मंत्र्यांना माहिती

खाणप्रश्नी केंद्राकडून तोडग्याची अपेक्षा संपुष्टात आली असे अन्य मंत्र्यांकडून मानले जात आहे.

पणजी : राज्यातील खनिज खाणी नव्याने सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून काहीच माहिती आलेली नाही, केंद्र सरकार काही करतेय असे कळालेले नाही, त्यामुळे गोवा सरकारलाच खाण व्यवसाय सुरू करण्याविषयी काय तो तोडगा काढावा लागेल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्री विजय सरदेसाई यांना सांगितले. यावरून खाणप्रश्नी केंद्राकडून तोडग्याची अपेक्षा संपुष्टात आली असे अन्य मंत्र्यांकडून मानले जात आहे.

मंत्रिमंडळ बैठक संपल्यानंतर कृषी मंत्री सरदेसाई यांनी पर्रीकर यांना खनिज खाणींच्या विषयाबाबत विचारले. खनिज खाणी सुरू करण्याविषयी लोक आम्हाला प्रश्न करतात, आम्ही त्यांना काय म्हणून उत्तर द्यावे अशी विचारणा सरदेसाई यांनी केली. यावेळी मंत्री जयेश साळगावकर व अन्य एक-दोन मंत्री उपस्थित होते. बाकीचे मंत्री बैठक संपल्यामुळे माघारी गेले होते.

पर्रीकर यांनी स्पष्टच सांगितले की- केंद्र सरकारने गोव्याच्या खाणप्रश्नात हस्तक्षेप केलेला नाही. केंद्राकडून काही माहिती आलेली नाही व त्यामुळे आम्हालाच म्हणजे राज्य सरकारलाच आता काय ते करावे लागेल, असे  मंत्री सरदेसाई यांनी पत्रकारांना सांगितले. लोकसभा निवडणूक होण्यापूर्वी की नंतर गोवा सरकार कृती करील असे आपण मुख्यमंत्र्यांना विचारले तेव्हा पर्रीकर यांनी निवडणुकीपूर्वीच कृती केली जाईल अशी ग्वाही आपल्याला दिल्याचे मंत्री सरदेसाई यांनी नमूद केले.

283 क्रीडा कर्मचाऱ्यांना दिलासा 
दरम्यान, क्रिडा खात्यातील 190 व गोवा क्रिडा प्राधिकरणातील (सॅग) 93 असे मिळून एकूण 283 कर्मचा:यांना सोमवारी सरकारने मोठा दिलासा दिल्याचे क्रिडा मंत्री बाबू आजगावकर यांनी जाहीर केले. या कर्मचा:यांना सेवेत कायम केले जावे अशी मागणी आपण करत आलो. मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली व या 283 कर्मचा:यांना तात्पुरता स्टेटस देऊन त्यांना सरकारी वेतनश्रेणीनुसार वेतन द्यावे असा आदेश संबंधित अधिका:यांना दिलासा. दि. 1 जानेवारी 2019 पासून सरकारी वेतनश्रेणीनुसार त्यांना वेतन मिळेल. तसेच त्यांची तंदुरुस्ती पाहून व भरती नियम पाहून त्यांना टप्प्याटप्प्याने सेवेत कायम केले जाईल. आम्ही सॅगच्या मंडळासमोर हा प्रस्ताव मांडू, असे मंत्री आजगावकर म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वात मोठी मागणी मान्य केली आहे. मी त्यामुळे खूष झालो. यापूर्वी केवळ सात हजार रुपयांच्या वेतनावर अनेक कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. आता मागणी मान्य झाल्याने कर्मचा:यांनी जास्त कष्ट घेऊन काम करावे, असे आवाहन आजगावकर यांनी केले.