सदगुरू पाटील
पणजी - गोव्यात प्रथमच लागोपाठ दोघे केंद्रीय मंत्री गोमंतकीयांच्या रोषास कारण ठरले आहेत. गोव्यात येऊन एनजीओंवर कडवट टीका केल्याने प्रथम केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हे गोव्यातील विविध घटकांच्या टीकेचे कारण ठरले आणि आता म्हादई पाणीप्रश्नी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याविरुद्ध गोमंतकीयांचा रोष उफाळून आला आहे. जावडेकर यांच्यावर तर गोवा सरकारही नाराज झाले. परिणामी जावडेकर यांना चोवीस तासांच्या आत त्यांचे एक ट्वीट डिलिट करावे लागले.
पाच-सहा वर्षापूर्वी गोव्यातील नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या विषयावरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे गोव्यातील विरोधी पक्षांच्या टीकेचे धनी बनले होते. गडकरी यांच्याविरोधातील टीकेची धार नंतर कमी झाली. गेल्याच आठवडय़ात केंद्रीय मंत्री गोयल हे गोव्यात आले होते. त्यांनी व्हायब्रंट गोवा या उद्योजकांच्या परिषदेत बोलताना गोव्यातील एनजीओंवर टीका केली. गोव्यात कोणताही प्रकल्प केंद्र सरकार आणू पाहते तेव्हा एनजीओ अडथळे निर्माण करतात, असा आक्षेप गोयल यांनी घेतला होता. मोपा विमानतळाचे काम बंद पडल्याचा संदर्भ गोयल यांनी देत एनजीओंविरुद्ध गोमंतकीयांनी उठाव करावा, असे आवाहन केले होते. लगेच एनजीओंनी गोयल यांच्या या विधानाचा निषेध केला. गोयल यांचे विधान लोकशाहीविरोधी व पर्यावरणविरोधी आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी करून गोयल यांच्या भूमिकेचा निषेध नोंदविला होता.
बुधवारी रात्री केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी गोव्यात खळबळ उडवून दिली. गेली अनेक वर्षे म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकने वळवू नये म्हणून गोवा सरकार कायद्याची लढाई लढत आहे. म्हादईच्या काठावरील कर्नाटकच्या कळसा भंडुरी पाणी पुरवठा प्रकल्पाला केंद्राने मान्यता देऊ नये अशी विनंती गोवा सरकार सातत्याने करत आले. मात्र त्याची पर्वा न करता जावडेकर यांनी या प्रकल्पाला पर्यावरणीय दाखला देण्यात आल्याचे जाहीर केले व यामुळे खळबळ उडाली. कर्नाटकचे नेते तथा केंद्रीय खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी याबाबत लगेच जावडेकर यांचे आभारही मानले. जावडेकर यांच्या भूमिकेवर गोव्यातून जोरदार टीका सुरू झाली. केंद्राने गोव्याचा विश्वासघात केला अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली. म्हादई बचाव अभियानाचे सचिव राजेंद्र केरकर, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष तथा माजी उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाई व विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनीही टीका केली. कामत यांनी विधानसभेचे एक दिवसीय अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली. सावंत यांनी रात्री उशिरा आपली भूमिका मांडली. पर्यावरणीय दाखला देण्यात आल्याचे अधिकृतरित्या कुणीही आम्हाला कळविलेले नाही, जर दाखला दिलाच तर त्यास कायदेशीर आव्हान दिले जाईल, म्हादईप्रश्नी कोणतीच तडजोड केली जाणार नाही अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी आपली नाराजी मांडली. याच कालावधीत जावडेकर यांच्या ट्विट वरून कळसा भंडुरी प्रकल्पाविषयीचे त्यांचे ट्विट गायब झाले. ते रद्द केले गेले. मात्र म्हादईप्रश्नी पर्यावरण मंत्रालयावरील गोमंतकीयांचा विश्वास उडाला आहे.