कूळ कायद्यातील ‘सनसेट’ कलम रद्द

पणजी : पर्रीकर सरकारच्या काळात करण्यात आलेल्या कूळ कायद्यातील दुरुस्त्या हा वादाचा व मोठ्या चर्चेचा विषय बनलेला असतानाच विद्यमान मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आता अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कूळ कायद्यातील ‘सनसेट’ कलम रद्द केले जाईल, असे पार्सेकर यांनी बुधवारी येथे ‘लोकमत’ला सांगितले.
कूळ कायद्यात दुरुस्त्या करून पर्रीकर सरकारने मामलेदारांकडील खटले काढून ते न्यायालयांकडे सोपविले. तसेच कुळांनी जमिनीवर मालकी सिद्ध करण्यासाठी दावे करण्याच्या हेतूने तीन वर्षांत अर्ज करावेत, असे सनसेट कलमही सरकारने दुरुस्त्यांद्वारे कूळ कायद्यात समाविष्ट केले. त्यामुळेच प्रचंड वाद निर्माण झाला. सनसेट कलमामुळे तीन वर्षांनंतर कुळांना अर्जच करता येणार नाही व त्यामुळे त्यांच्या जमिनींवर गदा येईल, अशा प्रकारची तक्रार करायला समाजाच्या विविध घटकांना वाव मिळाला.
मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी या सर्व गोष्टींवर विचार करून सनसेट कलम रद्द करण्याचे ठरविले आहे. कूळ कायद्यातील सगळ्याच दुरुस्त्या मागे घेण्याची गरज नाही. कुळांचे खटले मामलेदारांकडून काढून न्यायालयांकडे सोपविण्याचा निर्णय योग्यच होता व आहे, असे मुख्यमंत्री पार्सेकर म्हणाले. त्यामुळे ती दुरुस्ती आपण मागे घेत नाही. मामलेदारांकडे पंधरा-वीस वर्षे कुळांचे खटले चालतात. भाटकारांनाही व कुळांनाही जमिनीचा लाभ मिळत नाही. अशा वादग्रस्त जमिनी मग काही राजकारणी व दलाल विकत घेतात. कूळ कायद्यातील दुरुस्त्यांना विरोध करणाऱ्या काही राजकारण्यांनी कुळांच्याच वादग्रस्त जमिनी विकत घेतल्या आहेत. मामलेदारांकडे दाव्यांची नोंदणी करण्यासाठी जे शुल्क होते ते कमी होते. मात्र, आता न्यायालयानेही कुळांचे दावे नोंदणीसाठी शुल्क कमी केले आहे, असे
मुख्यमंत्री म्हणाले. (खास प्रतिनिधी)