दिल्लीतील निवडणुकीनंतर गोव्यात मंत्रिमंडळ फेररचना; CM प्रमोद सावंत यांनी घेतली अमित शाह यांची भेट

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतरच गोव्यात मंत्रिमंडळ फेररचना केली जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन गोव्यातील राजकीय स्थितीची कल्पना त्यांना दिली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतरच गोव्यात मंत्रिमंडळ फेररचना केली जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्याबद्दल आधीच नाराजी आहे. त्यामुळे त्यांना डच्चू दिला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा बोलबाला असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी शाह यांच्या घेतलेल्या भेटीमुळे या चर्चेला वेग आला आहे.

दरम्यान, राज्यात नवे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून दामू नाईक यांची झालेली निवड, तसेच सुमारे ४ लाख २५ हजार जणांनी पक्षाची घेतलेली सदस्यता यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी शाह यांना माहिती दिली. सावंत यांनी बैठकीनंतर सोशल मीडियावर शाह यांना विविध विषयांची माहिती दिली तसेच त्यांच्याकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा व्यक्त केली, एवढेच म्हटले आहे.

अर्थमंत्री सीतारामण यांनाही सावंत भेटले

सावंत यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचीही दिल्लीत भेट घेतली. सोळाव्या वित्त आयोगासमोर मांडलेल्या मागण्यांविषयी सावंत यांनी त्यांना माहिती दिली. तसेच आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात गोव्याबद्दल विशेष विचार व्हावा, अशी विनंती केली. सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगरिया तसेच सदस्य अजय नारायण झा व अजय पांडा गेल्या ९ रोजी गोवा भेटीवर आले असता वेगवेगळ्या खात्यांच्या १३ प्रस्तावित प्रकल्पांसह अन्य कामांसाठी राज्य सरकारने आयोगाकडे एकूण ३२,७४६ कोटी रुपये निधीची मागणी केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अर्थमंत्र्यांना सांगितले.

२१ गावांसाठी पुन्हा केंद्राला साकडे

गोव्यातील पश्चिम घाटात येणाऱ्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित १०८ गावांपैकी २१ गावे वगळावीत, तसेच २०१९च्या सीझेडएमपीला अंतिम स्वरूप देण्याची मागणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी दिल्लीत केंद्रीय पर्यावरण तथा वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन केली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, गोव्याच्या शाश्वत विकासाशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर यादव यांच्याशी मी चर्चा केली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गोव्यातील १०८ गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित केली आहेत. स्थानिकांचा या गोष्टीला विरोध आहे. २१ गावे वगळावीत, अशी सरकारची मागणी आहे. तीन निकषांवर गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरविली आहेत. खाणी वगैरे व्यावसायिक तत्त्वावर चालवता येणार नाहीत. तसेच बांधकामांवरही निर्बंध येतील. त्यामुळे स्थानिक नाराज आहेत.

१४६१ चौरस किमी क्षेत्र

अधिसूचनेनुसार गोव्यात पश्चिम घाटातील १४६१ चौरस किमी क्षेत्राचा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभागात समावेश झालेला असून सत्तरी तालुक्यात ५६, काणकोणात ५ व सांगे ३८ व इतर मिळून १०८ गावांचा यात समावेश आहे. सत्तरीत भिरोंडा, पिसुर्ले सारख्या ठिकाणी खाणी आहेत.

उद्या हा भाग जर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित केला गेला तर खाणीही सुरू करणे अशक्य होईल. सांगे तालुक्यातही हीच स्थिती आहे, त्यामुळे आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे तसेच समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांचाही विरोध आहे.