ब्रिक्स परिषद जेवण घोटाळा प्रकरणी मानवी हक्क आयोगासमोर फेरसुनावणी 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 2, 2020 15:15 IST2020-03-02T15:12:45+5:302020-03-02T15:15:31+5:30

केटररची बाजू ऐकून घेण्यासाठी फेरसुनावणी घ्यावी तसेच तीन महिन्यात हे प्रकरण निकालात काढावे, असे हायकोर्टाने गेल्या १८ रोजी बजावले होते.

BRICS conference meal scam case rehearing in front of human rights commission | ब्रिक्स परिषद जेवण घोटाळा प्रकरणी मानवी हक्क आयोगासमोर फेरसुनावणी 

ब्रिक्स परिषद जेवण घोटाळा प्रकरणी मानवी हक्क आयोगासमोर फेरसुनावणी 

पणजी : २०१६ साली दक्षिण गोव्यात झालेल्या ब्रिक्स परिषदेच्यावेळी पोलिसांना पुरवण्यात आलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या जेवण प्रकरणात हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार राज्य मानवी हक्क आयोगाने फेरसुनावणी सुरु केली. निवृत्त न्यायाधीश यु. व्ही. बांक्रे, न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्ता व प्रमोद कामत यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर ही फेरसुनावणी सुरु झालेली आहे. पुढील सुनावणी येत्या ६ रोजी ठेवण्यात आली आहे.

डिचोली येथील मेसर्स आमोणकर क्लासिक केटरर्सने हे जेवण पुरविले होते. आयोगाने या केटररची बाजू ऐकून घेण्यासाठी फेरसुनावणी घ्यावी तसेच तीन महिन्यात हे प्रकरण निकालात काढावे, असे हायकोर्टाने गेल्या १८ रोजी बजावले होते. १४ ऑक्टोबर २0१६ रोजी दक्षिण गोव्यात ब्रिक्स परिषद झाली. त्यावेळी ड्युटीवरील पोलिसांना जेवण पुरविण्यासाठी तब्बल ५१ लाख ६० हजार रुपयांचे कंत्राट मेसर्स आमोणकर क्लासिक केटरर्सला देण्यात आले होते. त्यासाठी योग्य त्या निविदाही काढल्या नाहीत. या केटररने अन्य एकाला उपकंत्राट दिले आणि वेर्णा येथे खुल्या जागेत अन्नपदार्थ शिजविण्यात आले. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ पोलिसांना पुरविले गेले, असा आयरिश रॉड्रिग्स यांचा दावा असून या कंपनीला कंत्राटाची रक्कम फेडू नये, अशी मागणी त्यांनी केली होती. 

पोलिसही माणूस आहेत आणि त्यांच्या जीवनाशी खेळण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असे आयरिश यांचे म्हणणे असून पोलिसांनाही माणसाप्रमाणे वागणूक द्या, त्यांना आवश्यक त्या सोयी-सुविधा द्या, असे राज्य मानवी हक्क आयोगाने वेळोवेळी बजावले असतानाही सरकारकडून त्याची दखल घेतली जात नाही, अशीही आयरिश यांची तक्रार आहे. 

Web Title: BRICS conference meal scam case rehearing in front of human rights commission