लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: कायदेशीर वारस किंवा मालक नसलेल्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी सरकारला अधिकार बहाल करणारे महत्वाचे विधेयक काल, गुरुवारी विधानसभेत संमत करण्यात आले. तसेच खाण लीजसाठी मुद्रांक शुल्कात ६० टक्के कपात करणारे आणखी एक विधेयकही संमत झाले. एकूण तीन सरकारी विधेयके संमत करण्यात आली.
बेवारस किंवा मृत व्यक्तीच्या नावे असलेल्या जमिनी बोगस दस्तऐवज तयार करून लाटण्याचे अनेक प्रकार घडलेले आहेत. भू-बळकाव प्रकरणात राज्य सरकारने एसआयटीही नेमली आहे. तसेच आयोगाकडून चौकशी अहवालही घेतलेला आहे. कायदेशीर वारस किंवा मालक नसलेल्या जमिनी सरकार ताब्यात घेणार आहे. त्यासाठी कायदेशीर अधिकार देणारे गोवा एस्केट्स, जप्ती आणि बोना व्हॅकांशिया विधेयक संमत करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे सरकारने आतापर्यंत नऊ खाण ब्लॉकचा लिलाव केलेला आहे. यापैकी एक वेदांताची डिचोली येथील खाण सुरूही झाली आहे. पुढील पंधरा दिवसात आणखी पाच खाण ब्लॉकचा लिलाव करण्यात येणार आहेत. येत्या ऑक्टोबरपासून राज्यात पूर्ण वेगाने खाण व्यवसाय सुरू करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. या पार्श्वभूमीवर खाणकामासाठी मुद्रांक शुल्क ६० टक्के कमी केले आहे.
खाण कंपन्यांनी केलेल्या मागणीनंतर राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्क कमी करणारा केला होते. त्याला आता कायदेशीर पाठबळ मिळाले आहे. महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी भारतीय मुद्रांक (गोवा दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ आणि गोवा एस्वेट्स, जप्ती आणि बोना व्हॅकॅशिया विधेयक, २०२४ मांडून संमत करून घेतले. भारतीय मुद्रांक (गोवा सुधारणा) कायद्यांतर्गत लागू असलेले सध्याचे मुद्रांक शुल्क कलम ३ (अ) मध्ये प्रदान केले आहे. भारतीय मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३ (अ) मध्ये सुधारणा करणे आणि भारतीय मुद्रांक (गोवा दुरुस्ती) अध्यादेश, २०२४ रद्द करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
एक विधेयक घेतले मागे
उद्योगमंत्री या नात्याने माविन गुदिन्हो यांनी गोवा औद्योगिक विकास (दुरुस्ती) विधेयक मांडले होते. परंतु ते काही त्रुटी दाखवून दिल्याने मागे घेण्यात आले. सोमवारी पुन्हा हे विधेयक मांडले जाईल. पंचायतमंत्री या नात्याने माविन गुदिन्हो यांनी भारतीय दंड संहितेच्या जागी तीन नवीन कायद्यांसह गोवा पंचायत राज (सुधारणा) विधेयक, २०१४ सादर केले. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आणि भारतीय साक्ष अधिनियम यावर भाष्य केले आहे. हे विधेयक संमत करण्यात आले.
हे अधिकार मिळणार
हे विधेयक सरकारला मालमत्ता ताब्यात घेणे, व्यवस्थापित करणे, देखरेख करणे आणि विल्हेवाट लावणे याबाबतचे अधिकार प्रदान करील. मालमत्तांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदेविषयक चौकट तयार करण्यात आली आहे. संभाव्य दावेदारांसाठीही योग्य प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यात आली आहे व त्याचबरोबर राज्याच्या हिताचेही रक्षण केले आहे.