हॉटेल्स, रेस्टॉरंटमालकांना मोठा दिलासा, व्यावसायिक एलपीजी ५० टक्के मिळणार

केंद्राचे सर्व राज्यांना पत्र :  होणार उच्चस्तरीय बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यांना संकटपूर्व काळातील वाटपाच्या तुलनेत आता एकूण ५० टक्के व्यावसायिक एलपीजी उपलब्ध करून दिला जाईल तसेच नैसर्गिक वायू पाइपलाइनचा युद्धपातळीवर विस्तार केला जाईल. या अनुषंगाने केंद्र सरकारकडून आलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने आज, बुधवारी उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू, नागरी पुरवठा सचिव, खात्याचे संचालक तसेच बांधकाम खात्याचे व महापालिका अधिकारी तसेच वरील कंपन्यांचे प्रतिनिधी बैठकीत सहभागी होतील. व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी सिलिंडरच्या कोट्यात वाढ करण्याचा आणि पाईप्ड नॅचरल गॅस पायाभूत सुविधांचा विस्तार युद्धपातळीवर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत केंद्राने राज्यांना पत्रे पाठवून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

रेस्टॉरंटस, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कँटिन यांना मिळेल दिलासा

संकटपूर्व काळातील वाटपाच्या तुलनेत एकूण ५० टक्के व्यावसायिक एलपीजी उपलब्ध करून दिला असला तरी अशी अट घालण्यात आली आहे, की वाढीव वाटा प्रामुख्याने रेस्टॉरण्टस, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग, दुग्धशाळा यांनाच द्यावा लागेल. हा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही व्यावसायिक किंवा औद्योगिक ग्राहकाला तेल विपणन कंपन्यांकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

पाईपलाइनद्वारे गॅससाठी तीन प्रस्ताव

पाईपलाइनद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या गॅसचे जाळे आणखी विस्तारले जाणार असून त्यासाठी तेल व वायू कंपन्यांना काही सवलती देण्याबाबतही सूचवले आहे.

व्यावसायिक ग्राहकांनी त्यांच्या शहरात पाईपलाइन २ गॅसची सुविधा उपलब्ध असल्यास त्यासाठी अर्ज करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पाईपलाइनद्वारे गॅस पुरवठ्याच्या विस्तारासाठी गोवा नॅचरल गॅस प्रा. लि, व आयओसी, अदानी गॅस प्रा. लि, आदी कंपन्यांचे प्रस्ताव आहेत.

१० दिवसांत निर्णय घ्या

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या पत्रानुसार पेट्रोलियम सुरक्षा संघटनेने आपल्या सर्व कार्यालयांना पीएनजी संबंधित स्टील पाईपलाईन, सीएनजी स्टेशन्स आणि डिकंप्रेशन युनिट्सच्या प्रलंबित अर्जावर १० दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रेल्वे आणि पर्यावरण मंत्रालयालाही त्यांच्या परवानग्यांचा कालावधी कमी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, रेल्वेकडून मिळणारी परवानगी ५ महिन्यांवरून १ महिन्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सर्व केंद्र सरकारी आस्थापने, वसाहती आणि कॅन्टीन यांना जिथे शक्य आहे तिथे पीएनजी सुविधेचा वापर सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

परवानग्या अत्यंत कमी वेळेत : जयंत तारी

नागरी पुरवठा खात्याचे संचालक जयंत तारी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, 'एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करून नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याला प्राधान्य दिले आहे. पाईपलाइन विस्तारासाठी बांधकाम खात्याच्या किंवा पालिका अथवा महापालिकेच्या परवानग्या आता अत्यंत कमी वेळेत द्याव्या लागणार आहेत. पीएनजी कनेक्टिव्हिटी सुलभ करण्यासाठी आता जमीन मालकासोबतच्या नोंदणीकृत कागदपत्रांऐवजी केवळ सामंजस्य करार स्वीकारण्याची तरतूद परिपत्रकात केली आहे. ज्यामुळे कामाचा वेग वाढण्यास मदत होईल. या सर्व बाबींवर आज सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे.'