सज्ज व्हा, २४ तास यंत्रणा सतर्क ठेवा: मुख्यमंत्री; आपत्ती व्यवस्थापनाच्या तयारीचा घेतला आढावा

बैठकीला उपस्थित अधिकाऱ्यांना यंत्रणा सज्ज ठेवण्याबरोबर २४ तास सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : पावसाळ्यातील आपत्तीजन्य स्थिती हाताळण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी बैठक घेऊन विविध खात्यांना आवश्यक ते निर्देश दिले. यावेळी बैठकीला उपस्थित अधिकाऱ्यांना यंत्रणा सज्ज ठेवण्याबरोबर २४ तास सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, खात्याचे सचिव संदीप जॅकीस तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. पोलिस, अग्निशामक दल, सार्वजनिक बांधकाम खाते व महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केलेल्या तयारी संबंधी सादरीकरण केले. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, वीज खात्यासह अन्य खात्यांनी मान्सूनपूर्व कामे वेगाने चालू केलेली आहेत. पंचायत क्षेत्रातली कामे करण्यासाठी पंचायतींना ३५ हजार रुपयांपर्यंत तर नगरपालिकांना १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत निधीची तरतूद केलेली आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे ५ लाख रुपये निधीची तरतूद आहे. मान्सूनपूर्व कामांसाठी आणखी निधी लागल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून तो मिळवता येईल.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, पावसाळ्यात वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. त्यामुळे वीज खात्याला ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी २४ तास फोन चालू ठेवायला सांगितले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालू असतील. मच्छीमारांनी १ जूनपासून ६१ दिवसांची मासेमारी बंदी कडकपणे पाळावी. या काळात खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाऊ नये.

मुख्यमंत्री म्हणाले की,' तटरक्षक दल, नौदल तसेच इतर यंत्रणांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश सर्व खात्यांना दिलेले आहेत. या दलांनीही आपत्तीजन्य स्थिती हाताळण्यासंबंधीचा आराखडा आजच्या बैठकीत ठेवला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जीर्ण आणि धोकादायक बांधकामे शोधून काढून ती पाडण्यासह आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. पूर समस्या कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जलस्रोत खात्याला नद्यांमधील गाळ उपसण्याचे निर्देश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी दक्षता बाळगण्याचे आणि यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कोणाला किती निधी मिळणार?

ग्रामपंचायतींसाठी ३५ हजार रुपये, ब वर्ग पालिकांसाठी ६० हजार रुपये आणि अ वर्ग पालिकांसाठी प्रत्येकी १ लाख १० हजार रुपयांचे आर्थिक वाटप मंजूर केले. त्याचबरोबर प्रत्येक विभागाला एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.