लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सायबर गुन्हेगारांकडून सर्वत्र सीबीआय व ईडीचे अधिकारी असल्याचे सांगून लोकांना लाखो रुपयांचा गंडा घातला जात असतानाच आता उच्च न्यायालयाने समन्स जारी केल्याची भीती घालत लोकांच्या लुबाडणुकीचा नवा फंडा सायबर गुन्हेगारांनी शोधला आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी पोलिसांच्या स्तरावर जनजागृती केली जात आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नावाने सध्या काहीजणांना बनावट फोन कॉल्स, तसेच ई मेल पाठविले जात आहेत. यात 'अमली पदार्थ, मनी लॉड्रिंग प्रकरणात तुम्ही गुंतल्याचा पुरावा आढळला आहे. त्यासाठी तुमच्या नावे समन्स जारी झाले आहे. हे समन्स तुम्हाला पाठविले आहेत. ते स्वीकारले नाही तर कारवाई करू', असे सांगितले जाते. न्यायालयाकडून आपल्या नावे समन्स आल्याचे समजल्यानंतर लोक निश्चितच घाबरतात. त्यामुळे अशा प्रकरणातून सुटका व्हावी यासाठी काहीजण त्या फोन क्रमांकावर व ई मेलद्वारे पुन्हा या सायबर गुन्हेगारांशी संपर्क साधतात.
यावेळी सायबर गुन्हेगार त्यांना आपण उच्च न्यायालयातून अधिकारी पदावरील व्यक्ती बोलत असल्याचे सांगून या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तुमचे बँक खाते गोठविले जाईल. त्यामुळे बँक खात्यातील रक्कम सरकारच्या खात्यात आरटीजीएसद्वारे जमा करावी. चौकशी पूर्ण होताच रक्कम परत केली जाईल असे सांगताहेत. या प्रकाराची कोठेही वाच्यता करू नये असेही बजावले जाते. यामुळे लोक घाबरून संबंधित सांगतात त्या बँक खात्यावर पैसे जमा करतात. कालांतराने आपण फसविलो गेल्याचे त्यांना लक्षात येते, असे प्रकार शेजारील राज्यांत काही ठिकाणी घडले आहेत
लोकांनी अशा कुठल्याही सायबर गुन्ह्यांना बळी पडू नये, असे आवाहन गोवा पोलिसांच्या सायबर गुन्हे कक्षाने केले आहे. सायबर गुन्ह्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन 'हेल्पलाईन क्रमांक जारी केला आहे. '१९३०' या हेल्पलाईन क्रमांकावर फोन करून नागरिकांनी यासंबंधीची तक्रार करावी, असे आवाहन पोलिस खात्याने केले आहे.
दिवसाला १२ तक्रारी
सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित तक्रारी स्वीकारण्यासाठी पोलिसांनी १९३० ही हेल्पलाईन, तसेच ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले आहे. या हेल्पलाईन क्रमांकावर दररोज सरासरी आठ, तर ऑनलाईन पोर्टलवर चार ते पाच तक्रारी सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित येतात. राज्यात उच्च न्यायालयाच्या नावाने फ्रॉड होत असल्याची अद्याप आलेली नाही. तरीही लोकांनी सावध राहावे. अशा सायबर गुन्ह्यांना बळी पडू नये. - विद्यानंद पवार, पोलिस निरीक्षक, सायबर गुन्हे विभाग