गोव्यातील लिज क्षेत्रबाहेरील खनिज वाहतुकीवरील बंदी उठली

गोव्यातील खनिज खाणींच्या लीज क्षेत्राबाहेरील खनिजाची वाहतूक करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मनाई केली होती. तथापि, वेदांता व अन्य काही खाण कंपन्यांनी त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्यानंतर न्यायालयाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती दिली आहे.

पणजी : गोव्यातील खनिज खाणींच्या लीज क्षेत्राबाहेरील खनिजाची वाहतूक करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मनाई केली होती. तथापि, वेदांता व अन्य काही खाण कंपन्यांनी त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्यानंतर न्यायालयाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती दिली आहे. गोव्यात खनिज खाण बंदी व खनिज वाहतुकीचा विषय हा बराच गाजत आहे. मांडवी नदीत सुमारे पन्नास ते साठ बाज्रेस सध्या खनिजाने भरून उभ्या आहेत असे खाण व्यवसायिकांचे म्हणणो आहे. आम्हाला जर खनिजाची वाहतूक करू दिली नाही तर आम्ही भरलेल्या बाज्रेसमधील खनिज माल मांडवी नदीत ओतू, असे बार्ज मालकांनी जाहीर करून सरकारवर दबाव टाकला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी गोव्यातील सर्व खनिज लिजेस रद्द होत असल्याचा आदेश देऊन खनिज व्यवसाय बंद केला. गेल्या 15 मार्चपासून सर्व खनिज वाहतूक गोव्यात बंद झाली. तथापि, नवे खनिज उत्पादन करता येत नसले तरी, लिज क्षेत्रबाहेर अगोदरच जो खनिज माल काढून ठेवण्यात आलेला आहे, त्याची वाहतूक करता येते अशी भूमिका खाण खात्याने घेतली. खाण खात्याला राज्याच्या अॅडव्हकेट जनरलनांनी तसा सल्ला दिला होता. दक्षिण गोव्यात काही खाण कंपन्यांनी खनिज वाहतूक सुरू केली होती. ती बेकायदा असल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमींनी सुरू केला. गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली व ही खनिज वाहतूक बंद केली जावी अशी विनंती केली. उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला व खनिज वाहतूक बंद केली. लिज क्षेत्रबाहेरील मालाची वाहतूक केली जातेय की लिज क्षेत्रमधीलच माल काढून त्याची वाहतूक केली जात आहे असाही प्रश्न पर्यावरणप्रेमींनी प्रसार माध्यमांमधून उपस्थित केला होता. लिज क्षेत्रबाहेरील मालाची वाहतूक करता येते, असे राज्याचे अॅडव्हकेट जनरल हायकोर्टात सांगू शकले नाहीत.

दरम्यान, वेदांता व अन्य खाण कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्यानंतर गोवा सरकारने या कंपन्यांच्याबाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. लिज क्षेत्रबाहेरील खनिजाची वाहतूक करण्याची मुभा खाण कंपन्यांना असावी अशी भूमिका गोव्याची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनीही घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यानंतर आता खनिज वाहतूक सुरू होऊ शकेल.