१२ खाणींचा लिलाव, ३ ठिकाणी व्यवसाय सुरू; मुख्यमंत्र्यांची माहिती, खाणींबाबत सरकार गंभीर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 30, 2025 13:47 IST2025-07-30T13:47:30+5:302025-07-30T13:47:50+5:30
केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी राज्यातील शाश्वत खाण व्यवसाय पुन्हा कधी सुरू होणार? असा प्रश्न केला होता.

१२ खाणींचा लिलाव, ३ ठिकाणी व्यवसाय सुरू; मुख्यमंत्र्यांची माहिती, खाणींबाबत सरकार गंभीर
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील खाण व्यवसायाबाबत सरकार गंभीर आहे. आतापर्यंत १२ खाण लिजांचा लिलाव केला असून तीन लिजांमध्ये व्यवसायाला सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत मंगळवारी प्रश्नोत्तर तासावेळी दिली.
केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी राज्यातील शाश्वत खाण व्यवसाय पुन्हा कधी सुरू होणार? असा प्रश्न केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले. पुढील १५ दिवसांत आणखी चार खाण लिजांचा ई-लिलाव केला जाईल. यात दोन लीज हे दक्षिण गोव्यात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. २०१२ पासून राज्यातील खाण व्यवसाय बंद आहे. सरकार हा व्यवसाय सुरू करणार, असे म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात तो पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेला नाही. बंदीपूर्वी राज्यात ८८ खाण लीज होते. तर आता त्यांची संख्या फारच कमी आहे. यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांना फटका बसत आहे, असेही डिकॉस्टा म्हणाले.
दरम्यान, व्यवसायाच्या शाश्वत दृष्टीने खाण सरकारने आतापर्यंत १२ खाण लिजांचा लिलाव केला आहे. त्यापैकी तीन लिजांमध्ये व्यवसायाला सुरुवात झाली आहे. चार लीज लवकरच सुरू होतील तर उर्वरीत लीज हे विविध आवश्यक त्या परवानगी मिळाल्यानंतर सुरू होतील. ऑक्टोबरपासून हा व्यवसाय सुरळीत होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत दिली.
गोवा सरकार आणखी चार खाण लिजांची लिलाव प्रक्रिया पुढील १५ दिवसांत करणार आहे. यापैकी दोन खाणी या दक्षिण गोव्यात आहेत. सरकार याविषयी गंभीर असून खाण व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया हाती घेत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच खनिज डंपचा लिलाव ऑक्टोबरपासून केला जाईल. त्यासाठी आतापर्यंत चार खासगी कंपन्यांनी संपर्क केला आहे. सरकारने खनिज डंप धोरणही तयार केले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आयोगामार्फत पालिकांमध्ये नोकरभरती नाही
गोवा कर्मचारी भरती आयोगामार्फत केवळ सरकारी खात्यांमध्ये नोकरभरती केली जाणार आहे. पालिकांमध्ये नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. आमदार विजय सरदेसाई यांनी शून्य तासावेळी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पालिकांमधील नोकरभरतीचा विषय हा कर्मचारी भरती आयोगाला लागू होत नसल्याचे सांगितले.