रस्ते तरी दुरुस्त करा ना; गोमंतकीयांना मूलभूत सुविधा देणारी यंत्रणा नको

जीएसटी दर थोडा कमी झाला म्हणून उत्सव साजरे करणारे सत्ताधारी रस्त्यांवरील खड्डेदेखील वेळेत बुजवू शकत नाहीत काय?

गोवा सरकार एरवी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च साध्या सोहळ्यावर करत असते. शेकडो कोटी खर्चुन तथाकथित विकासही केला जातो. हजारो झाडे कापली जातात. कुठे आयआयटी प्रकल्प आणण्यासाठी दहा ते चौदा लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागाही निश्चित केली जाते. उड्डाण पूल बांधले जातात, महामार्ग रुंद केले जातात. सरकारला पायाभूत सुविधांच्या निर्माणाबाबत पुरस्कारही मिळतात. दिल्लीपर्यंत जाऊन पाठ थोपटून घेतली जाते. मग या छोट्या राज्यातील रस्त्यांबाबत जनतेला रोज का रडावे लागते? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व नवे बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांनी यावर तातडीने विचार करावा. केवळ पावसाकडे बोट दाखवून जबाबदारी टाळता येणार नाही. पाऊस थांबला तरी, रस्ते नीट केले जात नाहीत, हा गोमंतकीयांचा गेल्या काही वर्षांचा अनुभव आहे. 

जीएसटी दर थोडा कमी झाला म्हणून उत्सव साजरे करणारे सत्ताधारी रस्त्यांवरील खड्डेदेखील वेळेत बुजवू शकत नाहीत काय? गेल्या दोन महिन्यांत खराब रस्त्यांमुळे राज्यात अनेक अपघात झाले. खड्ड्यात दुचाकी पडून एक-दोघांचे जीवदेखील गेले. बाकी कारणांमुळेही रस्त्यांवर रोज अपघात होतच असतात. गणेश चतुर्थीवेळी रस्ते ठीक करण्याची सरकारची जबाबदारी होती. खड्डेमय रस्त्यांवरून आणि खड्ड्यांत भरलेल्या पाण्यातून वाहन चालविताना चालकांना खूप त्रास होतो. पंचतारांकित जीवन जगणाऱ्या मंत्रिमंडळाला हे कळणार नाही, पण रोज दुचाकीने कामाला जाणाऱ्या-येणाऱ्या गरिबांना सगळे हाल सहन करावे लागतात. अनेकजण गप्प राहतात, कारण ओरड करून काही होत नाही. उलट काही सत्ताधारी राग मात्र काढतात. सध्या रामा कोणकोणकर हल्ला प्रकरण गाजतेय. तो विषय वेगळा असला तरी, लोकांमध्ये अगोदरच सत्तेविरुद्ध राग आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. मास्टरमाइंड म्हणून लोक कुठे बोट दाखवतात तेही सरकारला ठाऊक आहे. विविध ठिकाणी लोक ढासळत्या कायदा सुव्यवस्थेविरुद्ध मेणबत्ती मोर्चा काढत आहेत. रामासाठी ज्यांनी आंदोलन केले, त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी एफआयआर नोंद केला. 

गोंयकारांना वीज, पाणी, चांगले रस्ते अशा मूलभूत सुविधा देण्याबाबतही अपयशी ठरणारी सरकारी यंत्रणा नको त्या विषयात मात्र जास्त सक्रिय होते, असा अनुभव अनेकदा येतो. गोव्यातील कोणत्याही शहरात वा गावात चला, रस्त्यांची दुर्दशाच दिसून येते. आम आदमी पक्षाने निदान याविरुद्ध आंदोलन तरी केले. विरोधी पक्षांनी सक्रियता दाखवली तर लोक धन्यवादच देतील. विरोधी पक्ष आपापसांत भांडत राहिले तर सामान्य माणूसदेखील भेदरून जाईल. कारण जनतेला नेतृत्व देऊ शकेल असे सक्षम नेते आता विरोधकांमध्ये अत्यल्प आहेत. आम आदमी पक्षाने जनतेमधून एक लाख सह्यांचे निवेदन तयार करून काल पर्वरीत मंत्रालयावर धडक दिली. तेव्हा रस्त्यांकडे लक्ष द्यायला हवे याची जाणीव सरकारला झाली. 

येत्या पंधरा दिवसांत रस्ते ठीक होतील असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. रस्त्यांवर तात्पुरती डागडुजी करण्यासाठी सिमेंट आणून खड्ड्यात भरले जाते. काहीवेळा केवळ मातीदेखील भरली जाते, असे अनेक ठिकाणी दिसून आले. ही तात्पुरती डागडुजी टिकत नाही. पुन्हा पाऊस पडला की हेच खड्डे डोके वर काढतात. कंत्राटदार निकृष्ट दर्जाची कामे करत आहेत, याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याला जबाबदार धरावे लागेल. बांधकाम खात्याचा कारभार गेली काही वर्षे कसा चाललाय हे गोंयकारांना ठाऊक आहे. 

गोव्यात नोव्हेंबरनंतर एकदेखील खड्डा रस्त्यावर राहणार नाही, अशी घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी तीन वर्षांपूर्वी केली होती. दिगंबर कामत तेव्हा काँग्रेस पक्षात होते. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेप्रमाणे रस्ते ठीक झालेच नाहीत. नीलेश काब्रालदेखील मध्यंतरी बांधकाम मंत्रिपदी होते. मग हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आले. आता दिगंबर कामत बांधकाम खात्याचे मंत्री आहेत. सगळी जनता पाहत आहे, दिगंबरबाब आणि मुख्यमंत्री सावंत या दोन्ही नेत्यांची आता कसोटी आहे. येत्या पंधरा दिवसांत रस्ते ठीक व्हायलाच हवेत. अन्यथा जनता पुन्हा जाब विचारील.