कोळसाप्रश्नी पत्र जाहीर करा, काँग्रेसचे मुख्यमंत्र्यांना आव्हान

पणजी : मुरगाव बंदर व वास्को शहरात कोळसा हाताळणीच्या प्रकल्पांचा विस्तार नको असे आपण केंद्र सरकारला पत्रद्वारे कळविले असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सांगतात. मुख्यमंत्र्यांनी ते पत्र जाहीर करावे, असे आव्हान आपण देत असल्याचे काँग्रेसचे प्रवक्ते आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी गुरुवारी येथे सांगितले. तसेच वास्कोमध्ये ऑस्ट्रेलियाहून येणारा कोळसा हा वीजनिर्मितीसाठी कुठेच न वापरला जात नाही असेही रेजिनाल्ड यांनी संबंधित कंपन्यांच्या व एमपीटीच्या अहवालाचा आधार घेत सांगितले.गोव्यात हाताळल्या जाणा-या कोळशापासून वीजनिर्मिती होते, असा दावा सरकारने केला होता. तसेच कोळशाला नव्हे तर प्रदूषणाला आक्षेप घ्या असाही सल्ला सरकारने लोकांना देऊन ज्यांना कोळसाच नको, त्यांनी वीज तरी का वापरावी असा प्रश्न केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस हाऊसमध्ये गुरुवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना रेजिनाल्ड म्हणाले, की ऑस्ट्रेलिया व अन्य देशांमधून अदानी व अन्य कंपन्या जो कोळसा मुरगाव बंदरात आणतात व नंतर त्याची वाहतूक केली जाते, तो मुळात कोक आहे. त्याचा वापर वीजनिर्मितीसाठी होत नाही. त्याबाबतची अधिकृत कागदपत्रे वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. तो कोक किंवा कोळसा हा पोलाद उद्योगांच्या वापरासाठी जात असतो.रेजिनाल्ड म्हणाले, की 2001 साली वाजपेयी सरकार केंद्रात अधिकारावर असताना केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी मोठय़ा प्रमाणात कोळसा हाताळणीच्या कामासाठी वास्को तथा एमपीटीच्या ठिकाणी गोवा सरकारकडे जमीन मागितली होती. त्यावेळी मनोहर र्पीकर हेच मुख्यमंत्री होते व त्यांनी कुणालाही विश्वासात न घेता जमीन दिली. काँग्रेस सरकारच्या काळापासूनच नव्हे तर तत्पूर्वीही अगदी नगण्य स्वरुपात कोळसा हाताळणी एमपीटीमध्ये होत होती. तिचे प्रमाणाच एवढे छोटे होते, की ते कुणाला कळत देखील नव्हते. त्याचा त्रस होण्याचा प्रश्नच नव्हता. अलिकडे मात्र जे काही चालले आहे, त्याचे परिणाम वास्को व परिसरातील लोकांना भोगावा लागतो. यामुळेच मी जेव्हा गेल्या ऑगस्टमध्ये विधानसभा अधिवेशनात वास्कोतील कोळसा प्रदूषणप्रश्नी आवाज उठवला तेव्हा भाजपचे आमदार कालरुस आल्मेदा, अ‍ॅलिना साल्ढाणा, मिलिंद नाईक यांनी मला पाठिंबा दिला होता.रेजिनाल्ड म्हणाले, की मी विधानसभेत कोळसाप्रश्नी आवाज उठवला म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी आपण कोळसा हाताळणी विस्ताराला विरोध करत असल्याचे पत्र केंद्र सरकारला पाठवत असल्याची ग्वाही गेल्या 26 जुलै रोजी आपल्याला दिली होती. त्यानंतर गेल्या 1 ऑगस्ट 2017 रोजी आपण मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा पत्र लिहिले व त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून दिली व आश्वासन दिल्यानुसार पत्र केंद्र सरकारला पाठवा, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणतात की त्यांनी पत्र केंद्राला पाठवले आहे. तसे असल्यास त्यांनी त्या पत्रची प्रत जरा जाहीर करावी. रेजिनाल्ड म्हणाले, की नद्यांचे राष्ट्रीयीकरणाचा संबंध हा कोळसा हाताळणी प्रकल्पाशी आहेच. शिवाय महामार्ग रुंदीकरणही त्यासाठी केले जात आहे. मुख्यमंत्री केवळ शाब्दीक खेळ सध्या करत आहेत व वास्कोत प्रदूषण आता होत नाही असा दावाही ते करतात हे समजण्यापलिकडचे आहे.