सुहास बेळेकर, पणजी
गोव्याच्या राजकीय जीवनात सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणजे जनमत कौल. हा कौल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण त्यामुळे आजचा गोवा अस्तित्वात राहिला, हा कौल विरोधात गेला असता तर गोवा महाराष्ट्रात आणि दमण-दीव गुजरातमध्ये विलीन झाला असता. त्यामुळेच हा कौल ज्या दिवशी घेतला गेला त्या दिवसाचे स्मरण करणे आवश्यक आहे. १६ जानेवारी १९६७ हा तो दिवस. गोवा महाराष्ट्रात विलीन करावा आणि दमण-दीव गुजरातमध्ये विलीन करावा, असा विषय तेव्हा ऐरणीवर होता. अर्थातच त्याला विरोध करणारा एक मोठा वर्गही होता. गोव्यात तेव्हा विलीनकरण हवे आणि विलीनीकरण नको, स्वतंत्र अस्तित्वच हवे, अशा दोन गटांत समाज विभागला गेला होता.
गोव्यातली पहिली निवडणूक जी वर्ष १९६३ मध्ये झाली होती त्या निवडणुकीतही हाच विषय व्यापून राहिला होता. या निवडणुकीत जे दोन पक्ष प्रामुख्याने उभे राहिले होते, ते दोन्ही याच विचारांचे प्रतिनिधित्व करीत होते. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (मगो) हा विलीनीकरणाचा पुरस्कर्ता होता, तर युनायटेड गोवन्स (युगो) हा स्वतंत्र अस्तित्वाचा पुरस्कार करीत होता. पहिल्या निवडणुकीत विलीनीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या 'मगो' पक्षाचा विजय झाला होता आणि ते सत्तेत आले होते. त्यामुळे लोकांना विलीनीकरण हवे आहे, असा त्याचा अर्थ घेतला गेला आणि केंद्र सरकारकडे तशी मागणी केली जाऊ लागली; पण विरोधी पक्ष 'युगो'चा त्याला विरोध होता. मात्र, केंद्र सरकारचे, विशेषतः पंतप्रधान नेहरूंचे म्हणणे होते, सध्या थांबा, नंतर हा प्रश्न सोडवूया; पण मगो पक्षाच्या काही आमदारांना थारा नव्हता. शिरोड्याचे आमदार पुंडलिक सगुण नाईक यांनी गोवा महाराष्ट्रात आणि दमण, दीव गुजरातमध्ये विलीन करावा, असा एक खाजगी ठराव २२ जानेवारी १९६५ रोजी विधानसभेत मांडला होता. अर्थातच तो संमत झाला होता. या ठरावाने गोमंतकीयांची इच्छा काय आहे, हे संपूर्ण देशाला दाखवण्याचा प्रयत्न मगो पक्षाने केला. हा ठराव संमत होताच महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहांनी या ठरावाचे समर्थन करणारे ठराव संमत केले. तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून म्हैसूर (सध्या कर्नाटक) राज्याने वेगळाच ठराव संमत करून घेतला. त्यांनी गोव्याचा सध्या आहे तोच दर्जा एक वर्षासाठी ठेवावा आणि त्यानंतर त्याचे विलीनीकरण करायचेच असेल तर ते म्हैसूरमध्ये करावे, असा ठराव म्हैसूर विधानसभेने संमत केला. हा ठराव १९६५ मध्ये संमत झाला होता. तोपर्यंत नेहरूंचे निधन झाले होते आणि लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले होते; पण तेही जास्त काळ पंतप्रधानपदी राहिले नाहीत.
गोवा विधानसभेत ठराव संमत झाल्यानंतर वर्षभरातच त्यांचेही निधन झाले. यानंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी गोव्यातील लोकांच्या मागणीचा विचार केला आणि १६ जानेवारी १९६७ या दिवशी जनमत कौल मंजूर केला. देशाच्या इतिहासात असा कौल प्रथमच घेतला जात होता. हा कौल जाहीर झाला तेव्हा भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री होते आणि डॉ. जॅक सिक्वेरा विरोधी पक्षनेता. मात्र, जनमत कौलाची निवडणूक तटस्थपणे व्हावी म्हणून भाऊसाहेबांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता आणि त्यानंतर विधानसभाच बरखास्त करण्यात आली होती. गोव्यात तेव्हा केवळ दोनच प्रवाह होते, पहिला गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करावे आणि दुसरा गोव्याचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवावे. म्हैसूरच्या दाव्याला कोणाचाच पाठिंबा नव्हता.
त्यामुळे केंद्र सरकारने पहिले दोनच पर्याय ठेवून जनमत कौल घ्यायचा निर्णय घेतला. १ डिसेंबर १९६६ रोजी लोकसभेने जनमत कौल कायदा संमत केला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी २ डिसेंबर १९६६ रोजी मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी पदाचा राजीनामा दिला. ३ डिसेंबर १९६६ रोजी गोवा विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. १६ जानेवारी १९६७ रोजी जनमत कौल घेण्यात आला. निवडणुकीत दोन पर्याय देण्यात आले होते. विलीनीकरण आणि केंद्रशासित प्रदेश असे दोन पर्याय होते. विलीनीकरणासाठी 'फूल' हे चिन्ह होते. तर केंद्रशासित प्रदेशासाठी 'दोन पाने' हे चिन्ह होते. विलीनीकरणवाद्यांची मुख्य घोषणा होती 'झालाच पाहिजे' म्हणजे गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण झालेच पाहिजे. तर विलीनीकरणविरोधकांची घोषणा होती 'आमचे गोय, आमका जाय.' याच्याभोवतीच दोघांचाही प्रचार फिरत होता.
विलीनीकरणवादी 'मगो'च्या प्रचाराला महाराष्ट्रातून नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची फौजच गोव्यात उतरली होती. याउलट विलीनीकरणविरोधकांच्या बाजूने स्थानिक नेतेच जीवाचे रान करीत होते. गोव्यातील काँग्रेस पक्ष विलीनीकरणाला विरोध करीत होता. त्यांचे नेतृत्व तेव्हा पुरुषोत्तम काकोडकर यांच्याकडे होते. डॉ. जॅक सिक्वेरा यांच्या नेतृत्वाखालील युगो पक्ष विलीनीकरणास विरोध करीत होता. याशिवाय अनेक संघटना, सांस्कृतिक गट, साहित्यिक, कवी, लेखक, स्वातंत्र्यसैनिक असे बरेच घटक दोन्ही बाजूंनी कार्यरत होते. निकालात केंद्रशासित प्रदेशाच्या बाजूने १,७२,१९१ एवढी मते पडली आणि गोव्याचे अस्तित्व टिकून राहिले.
जनमत कौल निकाल
गोवा प्रदेश
एकूण मते : ३,८८,३९२ झालेले मतदान : ३,१७,६३३ बाद ठरलेली मते : ७२७२ विलीनीकरणासाठी मते : १,३८,१७० केंद्रशासित प्रदेशासाठी मते : १,७२,१९१
दमण, दीव प्रदेश
एकूण मते : २५,४४२ झालेले मतदान : १५,६१९ बाद ठरलेली मते : ४९२ गुजरातमध्ये विलीनीकरणासाठी मते : १३९५ केंद्रशासित प्रदेशासाठी मते : १३,७३२