गोमंतकियांची घरे राखण्यासाठीच कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती, मुख्यमंत्र्यांची माहिती

बेकायदेशीर वस्ती राखण्यासाठी कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करणार काय असे विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की सर्व काही गोमंतकियांच्या हितासाठी केले जाणार आहे.

पणजी: कोमुनिदाद कायद्यात आणली जाणारी दुरुस्ती ही गोमंतकियांची घरे राखण्यासाठीच असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे. कोमुनिदादच्या जमिनीवर असलेली ८० टक्के घरे ही गोमंतकियांची असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. 

बेकायदेशीर वस्ती राखण्यासाठी कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करणार काय असे विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की सर्व काही गोमंतकियांच्या हितासाठी केले जाणार आहे. इथे कुणालाही झोपडपट्टी आणायची नाही. मागील कित्येक दशकांपासून कोमुनिदादच्या जमिनीत घरे बांधून राहणाऱ्या  गोमंतकियांना  संरक्षण देण्यासाठी सरकार योग्य निर्णय घेणार आहे. कोमुनिदादच्या जमिनीत बिगर गोमंतकियांची घरे नाहीत तर गोमंतकियांची आहेत. ८० टक्के घरे ही गोमंतकीयांचीच आहेत. सर्वाधिक घरे ही काणकोण तालुक्यात आहेत. काणकोणात सुमारे ५०० घरे तर साळगाव येथील १५० घरे पाडण्यासाठी नोटीसा जारी करण्यात आल्या आहेत अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. 

दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने थिवी येथील कोमुनिदादच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून तयार केलेली  लाला की बस्ती ही बेकायदेशीर वस्ती पाडण्याच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे सरकार टीकेचे लक्ष बनले आहे. विशेषत: रिव्होल्युशनरी गोवन्सने ह्या मुद्द्यावर लोकांचे लक्ष केंद्रीत करताना सरकार बिगर गोमंतकियांच्या बेकायदेशीर वस्तीला कायदेशीर करू पाहत असल्याचा आरोप केला होता. 

गोवा सदनात कोकणी सक्तीची

दिल्ली येथील गोवा सदनात ज्या काही नोकऱ्या निर्माण होतात त्या सर्व पदांच्या भरतीसाठी कोकणी भाषेचे ज्ञान असणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे.  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. गोवा सदनातील विविध पदांसाठी कोकणी यापूर्वीही सक्तीची होती, परंतु ती अट मध्यंतरी शिथील करण्यात आली होती अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.