लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सक्षम जिल्हा पंचायत म्हणजे सक्षम गोवा. त्यामुळे जिल्हा पंचायत म्हणजे केवळ अधिकार नसून, ती एक जबाबदारी असल्याचे मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
राज्यातील नवनियुक्त उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष रेश्मा बांदोडकर आणि उपाध्यक्ष नामदेव चारी, तसेच दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष सिद्धार्थ गावस देसाई व उपाध्यक्ष अंजली वेळीप यांचा पर्वरी येथील सचिवालयाच्या सभागृहात शपथविधी सोहळा पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, की जिल्हा पंचायत सदस्यांना जनतेने दिलेला कौल हा गावच्या विकासासाठी आहे. त्यामुळे सदस्यांनी गाव, तसेच जिल्हा हा केंद्रबिंदू समोर ठेवून काम करावे. राज्य सरकार २०२० पासून स्वयंपूर्ण गोवा हा उपक्रम राबवीत आहेत. त्याला पाच वर्षे पूर्ण झाली. महिला सक्षमीकरण, युवक तसेच सामान्य नागरिकांपर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचविणे, पायाभूत सुविधा त्यांना मिळणे हा त्यामागील उद्देश आहे. ज्याप्रमाणे आमदार हा लोक व सरकारमधील दुवा आहे. तसेच जिल्हा पंचायत सदस्यदेखील महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे ही बाब समोर ठेवून काम करावे, असे त्यांनी नमूद केले.
सक्षम जिल्हा पंचायत म्हणजे सक्षम गोवा. त्यामुळे जिल्हा पंचायत म्हणजे केवळ अधिकार नसून, ती एक जबाबदारी आहे. आपली जबाबदारी योग्यप्रमाणे पार पाडावी. जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याबाबत सरकारकडून चर्चा सुरू आहे. सध्या निवडून आलेल्या जिल्हा पंचायत सदस्यांपैकी बहुतेकजण हे नवीन आहेत. त्यादृष्टीने नव्या जुन्या सदस्यांसाठी लवकरच सरकारच्या जीपार्ड खात्याकडून प्रशिक्षण कार्यशाळा घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ग्रामसभांसाठी निमंत्रण सक्तीचे
जि. पं. सदस्यांना यापुढे ग्रामसभांना उपस्थिती राहण्यासाठी संबंधित पंचायतींनी सक्तीने निमंत्रण द्यावे लागेल. भलेही या ग्रामसभेत जिल्हा पंचायत सदस्यांना मतदान करता येणार नाही. मात्र, गावच्या विषयांबाबतची विकासाबाबत त्यांना माहिती असणे, त्यांचे योगदान आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
काम मर्यादित नको
जिल्हा पंचायत सदस्यांनी आपले काम हे केवळ पदपथांवर पेव्हर्स घालणे किंवा एखाद्या धार्मिक स्थळांना साऊंड सिस्टम देण्यापुरते मर्यादित ठेवू नये. गावातील पायाभूत सुविधावर, विकासकामांवरही भर द्यावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
Web Summary : Chief Minister Pramod Sawant emphasized that Zilla Panchayats are a responsibility, not just a right. He urged newly elected members to focus on village and district development, aligning with the state's self-sufficiency initiative. He stressed the importance of reaching government schemes to women, youth, and citizens, and announced training workshops for members.
Web Summary : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जोर दिया कि जिला पंचायतें केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी हैं। उन्होंने नव निर्वाचित सदस्यों से गांव और जिला विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जो राज्य की आत्मनिर्भरता पहल के अनुरूप है। उन्होंने महिलाओं, युवाओं और नागरिकों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के महत्व पर जोर दिया, और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं की घोषणा की।