सर्व्हे प्लॅनवर लागलेली १९७२ पूर्वीची सर्व घरे कायदेशीर करू; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले जाहीर

चालू अधिवेशनातच विधेयक : गरिबांना कमी किंमतीत घरे बांधून देण्यासाठी योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सर्वे प्लॅनवर लागलेली १९७२ पूर्वीची सर्व अनधिकृत घरे कायदेशीर करण्यासाठी याच अधिवेशनात विधेयक आणले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी विधानसभेत जाहीर केले. तसेच त्या बांधकामांना महसूल, पंचायत खाते आवश्यक ते दाखले देतील व ती कायदेशीर होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारही योजना आणून गरीब, गरजू लोकांना कमी किंमतीत घरे बांधून देईल. सामान्य गोवेकरांना सरकार दिलासा देईल. वेगवेगळ्या ठिकाणी ज्यांचे पुनर्वसन झालेले आहे, त्यांना त्या जागेचे मालकी हक्क तीन महिन्यांत दिले जातील, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

दरम्यान, पंचायत क्षेत्रात घरपट्टी, कचरा शुल्क आता ऑनलाईन भरण्याची सोय केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामुळे फार मोठा दिलासा ग्रामीण भागातील लोकांनाही मिळणार असून घरबसल्या कर भरता येईल. पंचायतींमधील सचिव, कारकून, ग्रामसेवक यांना एआय आधारित हजेरी येत्या १ पासून सक्तीची केली जाईल. 'ब' व 'क' श्रेणीच्या ग्रामपंचायतींना जीआय निधी वेळेवर दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते केलेल्या कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. एका कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले आहे. रस्तेकामांच्या चुकीच्या मुल्यांकनाबद्दल 'राइटस' एजन्सीकडून काम काढून घेतले आहे, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.

महिलांना अर्धे तिकीट

खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना कदंब बसमध्ये अर्ध्या तिकिटाची सवलत लवकरच लागू केली जाईल. अॅप संबंधी टॅक्सीवाल्यांचा प्रश्नही सोडवला जाईल, असे सावंत म्हणाले. 

आम्ही मच्छीमारांसाठी डिझेल अनुदान योजना पुन्हा सुरू केली आहे. गुजरात आणि कर्नाटकातील घुसखोरी करणाऱ्या ट्रॉलर्सवर लक्ष ठेवले जात आहे.

शैक्षणिक क्षेत्रातही अनेक महत्त्वाची पावले सरकारने उचलली आहेत. काही शाळांच्या दुरुस्तीचे काम बाकी आहे. ते लवकरच सुरू केले जाईल, यंदा पाऊस मे महिन्यात सुरू झाला. त्यामुळे काम रखडले.

मी मांडलेले बजेट चिप्सच्या पॅकिटसारखे नव्हे तर चतुर्थीच्या माटोळी सारखे आहे. २०१८-१९ मध्ये जीएसडीपीच्या २.५ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये वित्तीय तूट झपाट्याने कमी झाली आहे. राज्याने फक्त १,०५० कोटी कर्ज घेतले आहे. आमची कर्जमर्यादा ४,५०० कोटी होती, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पर्यटक घटलेले नाहीत

पर्यटकांच्या संख्येत कोणतीही घट झालेली नाही. कोणीतरी सोशल मीडियावर गोव्याचे नाव कलंकित करत आहे. डबल इंजिन सरकारने पर्यटन क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणले आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. अभयारण्यांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. येत्या काळात, या अभयारण्यांना आणखी पर्यटक भेट देतील, अशी अपेक्षा आहे. डबल इंजिन सरकारने पर्यटन क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणले आहेत. गोव्यात पर्यटनात कोणतीही घट झालेली नाही.'

खाण प्रश्नी आश्वासन

खाण व्यवसायाबद्दल बोलताना सावंत म्हणाले की, १२ पैकी ९ खाण ब्लॉक सुरू होतील. आणखी चार खाण लिजांचा लवकरच लिलाव केला जाईल. डंपही दोन महिन्यांत लिलावात काढणार आहे. पुढील वर्षी खाण व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू होईल. वाळू उपसा परवान्यांसाठीही केंद्र दरबारी सरकार सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.

संजीवनी सुरू करणार

संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या भवितव्याबद्दल विरोधी आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले होते त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, इथेनॉल प्रकल्पासाठी दोनदा निविदा काढल्या, परंतु प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता महिनाभरात पुन्हा निविदा काढू. हा कारखाना सुरू करण्याबाबत सरकार गंभीर आहे.