सर्व बेकायदा बांधकामे न्यायालयाच्या रडारवर

स्वेच्छा दखल : चिखलीप्रकरणी कारवाई न झाल्याने आश्चर्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यात बेसुमार वाढत्त असलेली बेकायदा बांधकामे न्यायालयाच्या रडारवर आली आहेत. चिखलीतील बेकायदेशीर बांधकामाच्या प्रकरणानंतर आता सर्वच बेकायदा बांधकामांची चौकशी होणार आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली आहे.

बेकायदा बांधकाम संदर्भातील एक याचिका डॉ. क्लाऊडिना एग्रासीया यांनी दाखल केली होती आणि दुसरी याचिका आंतोनियो जुझे जोकीम जुझे यांच्याकडून दाखल करण्यात आली होती. त्यात चिखली पंचायत क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर आक्षेप घेण्यात आला होता. चिखली ग्रामपंचायत या संबंधीच्या तक्रारीची दखल घेत नसल्याने आणि पंचायत संचालकांकडे तक्रार केली तरी संचालनालयाकडून ही कारवाई होत नसल्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयाकडे नेले होते. त्यांनी ते अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहे.

चिखली भागातील बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणाची माहिती वाचून न्यायमूर्तीनी ही आश्चर्य व्यक्त केले. कारण केवळ बेकायदा बांधकामांचा हा विषय नाही तर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे आहेत त्यांचाही आहे.

रस्ते आणि फुटपाथवर अतिक्रमण करून बांधकामे केल्याचे आढळून आल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी २२ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. अॅड. विठ्ठल नाईक हे या प्रकरणात अमेकस क्युरी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.

सीआरझेडचे निकष ही पाहणार 

बांधकामांच्या बाबतीत आवश्यक परवाने पाहिले जातील, असे नसून किनारा विभाग नियमनाच्या निकषांवर ही तपासणी होणार आहे. तसेच संबंधित बांधकामे ही बांधकाम निषिद्ध क्षेत्रात नाहीत हेही पाहिले जाणार आहे.

न्यायालयाने फटकारले

ज्या वेगाने आणि ज्या पद्धतीने बेकायदेशीर बांधकामांचा ओघ सुरू आहे ते पाहता अत्यंत बिकट परिस्थिती असून ही धोक्याची घंटा आहे. आताच काही तरी केले नाही तर ही सुंदर भूमी बेकायदेशीर बांधकामांनी भरून जाईल. हे प्रकार अनियोजित व विकासाशी विसंगत आहेत. त्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे, असेही आदेशात म्हटले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांच्या न्यायपीठाने संपूर्ण राज्यातील बेकायदा बांधकामांची तसेच अतिक्रमणांची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. म्हणजेच आता केवळ चिखली येथील बेकायदा बांधकामाची चौकशी होणार नाही तर राज्यातील सर्वच बेकायदा बांधकामांची चौकशी होणार आहे.

आदेशानुसार केवळ पंचायत क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांची व अतिक्रमणाची चौकशी केली जाईल, असे नव्हे तर नगरपालिका क्षेत्रातील बांधकामाची आणि अतिक्रमणांची ही चौकशी होणार आहे.