माझे घर योजनेतून ६ महिन्यांत सर्व घरे कायदेशीर: मुख्यमंत्री सावंत  

प्रियोळ मतदारसंघात योजनेचे अर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क, फोंडा : नियमबाह्य तसेच सरकारी,कोमुनिदाद जमिनीत उभी झालेली घरे कोणाच्या राजवटीत उभे झाली याची माहिती घ्या, ती घरे उभी करताना या तथाकथित विरोधकांनी विरोध का नाही केला ? विरोधकांना मतांचे राजकारण करण्यासाठी ती घरे तशीच राहिलेली हवी होती. त्या लोकांच्या कष्टाची आम्हाला जाण आहे, म्हणूनच आम्ही माझे घर योजना चालीस लावली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सहा महिन्यामध्ये राज्यातील १०० टक्के घरे कायदेशीर होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल शनिवारी व्यक्त केला.

प्रियोळ मतदारसंघातील लोकांना माझे घर योजनेचे अर्ज वितरण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार गोविंद गावडे, सरपंच दीक्षा सतरकर, जिल्हा पंचायत सदस्य दामोदर नाईक, श्रमेश भोसले, तिवरे-वरगावचे सरपंच जयेश नाईक, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विशाल कुंडईकर व इतर व्यासपीठावर उपस्थित होते. सुशांत नाईक यांनी सूत्रसंचालन केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की बेकायदा घरांवरून नेहमी वादविवाद व भांडण, तंटे होत होते. परिणामी प्रकरणे न्यायालयात जात होती व न्यायालयाकडून घर पाडण्याचे आदेश निघायचे. लोकांच्या या व्यथांना न्याय देण्यासाठीच आम्ही ही योजना चालीस लावली. सहा महिन्यात कायदा खात्याबरोबरच संपूर्ण प्रशासनाने ही योजना सुटसुटीत होण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले आहेत.

आमदार गावडे म्हणाले, की व लोकांच्या सहभागामुळे सहकार्यामुळेच सरकारी योजना चालीस लावणे सुलभ होते. माझे घर सारख्या योजनेची प्रियोळमध्ये नितांत गरज होती. घराला संरक्षण मिळणे गरजेचे होते. मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना अंमलात आणून गोरगरीब लोकांना न्याय दिला आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की या योजनेसंबंधी विधानसभेत चर्चा सुरू झाली, त्यावेळीही विरोधकांनी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. आजही ते लोकांची दिशाभूल करतात. मात्र ही योजना मूळ गोमंतकीय लोकांसाठीच आहे हे सर्वांनी ध्यानात घ्यावे. ज्यांना घरांची दुरुस्ती करायची आहे, त्यांना भाटकाराच्या ना हरकत दाखल्याशिवाय, तीन दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र मिळणार आहे. एकत्रित कुटुंब पद्धतीमुळे लहानसहान कारणावरून होणाऱ्या वादावर तोडगा काढण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कायदेशीर विभागणी करून दोन्ही भावांना न्याय देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अटल आसरा योजनेखालीही सर्व भावंडांना न्याय मिळणार आहे. अथक कष्टाने एका पिढीने ही घरे उभी केली आहेत. आज दुसऱ्या पिढीला आम्ही मोकळा श्वास देत आहोत. येणाऱ्या पुढच्या पिढ्या या घरात निवांतपणे राहतील अशी तरतूद या योजने अंतर्गत करण्यात आली आहे.