एजंट म्हणतो, परवान्यासाठी मंत्र्याच्या 'पीए'ला पैसे दिलेत; विजय सरदेसाईंचा आरोप

रेंट अ कारच्या परवान्यासाठी २०० जणांकडून प्रत्येकी एक लाख घेतले: विजय सरदेसाई; या प्रकरणी तक्रार करा, सखोल चौकशी करून कारवाई करू : मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : रेंट अ कारसाठी परवाना देणे सरकारने बंद केले असले, तरी काही एजंट परवाना मिळवून देण्यासाठी पैसे घेत आहेत. त्या एजंटांनी एका मंत्र्यांच्या पीएसोबत व्यवहार केल्याचा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी काल विधानसभेत केला. त्यावर रेंट अ कारचा परवाना देण्यासाठी ज्या मंत्र्याच्या स्वीय सचिवाला पैसे दिले आहेत, त्याच्याविरोधात तक्रार करा. सरकार सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिले.

बुधवारी शून्य तासाला लक्ष्यवेधी सूचनेच्या स्वरूपात गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. ते म्हणाले की, सरकारने रेंट अ कारला परवाने देणे बंद केले असले, तरी काही एजंट लोकांना परवाने मिळवून देण्यासाठी लोकांकडून पैसे घेत आहेत. आपल्याच मतदारसंघात अशा किमान २०० लोकांकडून एक-एक लाख रुपये घेण्यात आले आहेत. सरकारने आता रेंट अ कार योजना बंद केल्यामुळे आता ते पैसे परत मागण्यास गेले असता हे एजंट सांगतात की, पैसे मंत्र्यांच्या पीएकडे देण्यात आले आहेत. याची चौकशी होईल का? आणि लोकांचे गेलेले पैसे लोकांना परत मिळतील का? हे सरकारने सांगावे, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली.

या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी लोकांकडून पैसे घेणाऱ्याची चौकशी केली जाईल. मात्र, या प्रकरणात तक्रार करावी लागेल. ज्याचे पैसे घेतले आहेत त्याला तक्रार दाखल करायला सांगा. चौकशी करून कारवाई करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

आरोप नको, तक्रार करा : गुदिन्हो

अमुक मंत्र्याच्या पीएने पैसे घेतले, असा आरोप न करता तक्रार दिल्यास या प्रकरणात चौकशी करू, असे वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनीही सरदेसाई यांना आश्वासन दिले होते. मात्र सरदेसाई यांना मुख्यमंत्र्यांकडून आश्वासन हवे होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर ते खाली बसले.

रेंट अ कारला परवाने मिळवून देण्यासाठी एजंट फिरत आहेत. माझ्या फातोर्डा मतदारसंघातील जवळपास २०० लोकांकडून एक-एक लाख रुपये घेण्यात आले आहेत. मात्र, परवाने मिळत नसल्याने त्यांनी संबंधिताकडे पैसे मागितले असता, आम्ही पैसे मंत्र्यांच्या पीएकडे दिल्याचे एजंट सांगत आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करावी. - विजय सरदेसाई, आमदार

सरकारने रेंट अ कार हा प्रकार बंदच केला आहे. परंतु, नंतर फ्रेंचायझीच्या नावाने काही रेंट अ कार चालू असल्याचे खात्याकडून समजले, तेव्हा या फ्रेंचायझीही रद्द करण्यात आल्या. त्या फ्रेंचायझी २०१८ मध्ये देण्यात आल्या होत्या, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. रेंट अ कारमुळे सोयी ऐवजी गैरसोयी अधिक होत आहेत. तसेच जीएसटी भरत नसल्यामुळे सरकारचा महसूलही बुडत आहे. - प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.