...'त्या' नंतर वन निवासी हक्क अर्ज निकालास गती

जमिन हक्क मिळायला हवे तशी सरकारची भूमिका आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : वन निवासी हक्क कायद्याखाली सर्व अर्ज येत्या मुक्तिदिनापूर्वी म्हणजेच डिसेंबरपर्यंत १९ निकालात काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिल्याने या कामाने आता वेग घेतला आहे.

जागेची पडताळणी, ग्रामसभांमध्ये मंजुरी तसेच नंतर उपजिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दावे मंजूर करून सनदा बहाल करण्याचे काम आता गतीने होणार आहे. दक्षिण जिल्हा समितीकडून ५३४ प्रकरणे मंजूर झाली असून ५०१ फाईल्स ग्रामसभांकडे असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
वननिवासींना जमिनींचे हक्क बहाल करण्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जूनमध्ये प्रारंभीच उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. गेली कित्येक वर्षे हे लोक वनक्षेत्रात वास्तव्य करत असून तेथे शेतीही करत आहेत. प्रामुख्याने काणकोण, धारबांदोडा, सांगे, केपें, फोंडा व सत्तरी या तालुक्यांमधून अर्ज आलेले आहेत. खासकरून गावडा, कुणबी, वेळीप आदी अनुसूचित जमातींचे लोक वनक्षेत्रात निवास करून जमिनी कसतात. त्यांना जमिन हक्क मिळायला हवे तशी सरकारची भूमिका आहे.

एकूण सुमारे साडेदहा हजार अर्ज सरकारकडे आले. सीमांकन, सर्वेक्षण व ग्रामसभांवर भर दिला जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार अलीकडेच सांगे तालुक्यात ५२ अर्ज निकालात काढले व २०० प्रलंबित आहेत. धारबांदोडा तालुक्यात ८१ दावे मंजूर करण्यात आले व ५५ अर्जदार प्रतीक्षेत आहेत. केपे तालुक्यात १६० दावे मंजूर केले व २७० प्रलंबित आहेत. काणकोण तालुक्यात १८६ तर फोंडा तालुक्यात ५५ दावे मंजूर करण्यात आले.