‘मेरियॉट’विरुद्धची सुनावणी २२ वर्षांनी

By Admin | Updated: February 9, 2015 01:12 IST2015-02-09T01:07:26+5:302015-02-09T01:12:13+5:30

पणजी : मिरामार येथील मेरियॉट हॉटेलच्या बांधकामाला आव्हान देणाऱ्या गोवा फाउंडेशनच्या याचिकेवर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अखेर २२ वर्षांनंतर अंतिम सुनावणी सुरू झाली आहे.

After 22 years of hearing against 'Marriott' | ‘मेरियॉट’विरुद्धची सुनावणी २२ वर्षांनी

‘मेरियॉट’विरुद्धची सुनावणी २२ वर्षांनी

पणजी : मिरामार येथील मेरियॉट हॉटेलच्या बांधकामाला आव्हान देणाऱ्या गोवा फाउंडेशनच्या याचिकेवर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अखेर २२ वर्षांनंतर अंतिम सुनावणी सुरू झाली आहे.
सीआरझेडचे उल्लंघन करून हॉटेलचे बांधकाम केल्याचा दावा करीत गोवा फाउंडेशनने १९९३ साली ही याचिका सादर केली होती. त्या वेळी ‘पाल्म हॉटेल’ म्हणून ते परिचित होते. १९९१ च्या सीआरझेड अधिसूचनेचा भंग झालेला आहे. सर्व परवाने १९९१ नंतर घेण्यात आलेले आहेत, तसेच सीआरझेड-२ भागात हे बांधकाम येते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी सीआरझेड उल्लंघनाच्या बाबतीत बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिलेला आहे, तसाच आदेश या प्रकरणातही द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती एफ. एम. रेईश व न्यायमूर्ती के. एल. वडाणे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ही याचिका आहे. याचिकादाराच्या वतीने बाजू मांडताना वकिलाने असे निदर्शनास आणले की, तत्कालीन राज्यपालांनी हरकत घेतली असतानाही ही जागा साळगावकर कंपनीला लिजवर देण्यात आली. या हॉटेलमुळे युथ हॉस्टेलकडून मिरामार किनाऱ्यावर जाणारी वाट बंद होईल, तसेच किनाऱ्याची धूप रोखणारी ‘काज्युरिना’ झाडे नष्ट होतील म्हणून हरकत घेण्यात आली होती. या पंचतारांकित हॉटेलच्या बांधकामामुळे नंतर २१९ झाडांची कत्तल करण्यात आली.
गोवा सरकारलाही या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. राज्य सरकारने न्यायालयात बाजू मांडताना बांधकाम भरती रेषेपासून १.५ किलोमीटर अंतरावर असल्याची व त्यामुळे सीआरझेड अधिसूचना लागू होत नसल्याचा दावा केला. त्यामुळे हायकोर्टाने बांधकामाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. हॉटेलनेही नंतर अशी भूमिका घेतली की, यात्री निवास ते युथ हॉस्टेलदरम्यान बांधण्यात येणाऱ्या १० मीटर रुंदीच्या रस्त्याच्या मागील बाजूस बांधकाम आहे व त्यामुळे अडचण येण्याचे कारण नाही.
गोवा सरकार आणि हॉटेल व्यवस्थापन दोघांनीही केलेले दावे दिशाभूलकारक आहेत, असे म्हणणे याचिकादाराच्या वकिलाने मांडले. केवळ याच नव्हे, तर आल्दिया दि गोवा तसेच इतर बांधकामांनाही १०० मीटरचा सेटबॅक देण्यात आलेला आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. आज मांडवी नदीचे पाणी हॉटेलच्या पश्चिमेकडील भिंतीला टेकते, असेही निदर्शनास आणले.
१९९७ साली हायकोर्टाने या प्रकरणी कमिशनर नेमला होता. या कमिशनरने दिलेल्या अहवालानुसार, बांधकामापासून मांडवीचे पाणी अगदी जवळ असल्याचे तसेच यात्री निवास व युथ हॉस्टेलपासून सेटबॅक केवळ १०० मीटर व ३७ मीटरचा असल्याचे म्हटले होते.
या प्रकरणी हॉटेल व्यवस्थापन आणि गोवा सरकार सोमवारपासून आपली बाजू मांडणार आहेत. (प्रतिनिधी)

Web Title: After 22 years of hearing against 'Marriott'

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.