लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल उच्चस्तरीय बैठक घेऊन राज्य सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पाच्या तसेच सुरक्षा व्यवस्थेच्या अनुषंगाने आढावा घेतला. 'इमरजन्सी रिस्पॉन्स सिस्टम' अधिक मजबूत करण्याबरोबरच शहरांमधील बेकायदा झोपडपट्ट्या हटवून परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करणे, बँकिंग सुलभता, शाळांमधील गळती रोखणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला मुख्य सचिव व्ही. कांडावेलू, डीजीपी अलोक कुमार तसेच प्रशासनातील विविध खात्यांचे सचिव, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते. पुणे येथे चार दिवसांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २७ वी पश्चिम विभागीय बैठक घेतली होती. या बैठकीत शाह यांनी सुरक्षेबाबत काही सूचनाही केल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत त्या मुद्यांबाबत विवेचन केले.
'गाव तिथे बँक' धोरण
आणीबाणीच्या प्रसंगी लोकांना तत्काळ मदत मिळावी यासाठी ११२ डायल क्रमांकाची इमरजन्सी रिस्पॉन्स सिस्टम अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्यात बँकिंग जाळे मजबूत करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. प्रत्येक गावात ३ किलोमीटरच्या अंतरात बँक शाखा असायला हवी, असे धोरण सरकारने अंगीकारले आहे. या अनुषंगाने पुढील वाटचाल होणार आहे.
शहरांसाठी मास्टर प्लॅन
शहरांच्या नियोजनावर भर देताना वास्को, मडगाव व म्हापसा शहरांसाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्याबरोबरच पणजीच्या मास्टर प्लॅनचा फेरआढावा घेण्याबाबत चर्चा झाली. मुलांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना हाती घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. पोषण अभियानची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इतर राज्यांचे यशस्वी प्रशासन मॉडेल अंगीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
खटल्यांचा जलद निपटारा
महिलांवरील बलात्कारविषयक तसेच लहान मुलांच्या लैंगिक छळाबद्दल पोक्सो कायद्याच्या खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालयांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे बैठकीत ठरले. मुख्यमंत्र्यांनी २०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत खर्चाचा तसेच महसुलाचा आढावा घेतला. प्राप्त माहितीनुसार अर्थसंकल्पासाठी ८० टक्के खात्यांकडील बैठका मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण केल्या आहेत. महसूल वाढवण्यासाठी नवीन स्रोत शोधण्याचे काम प्रत्येक खात्याने युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, टीटीएजी मद्य व्यावसायिक व इतर घटकांसोबत सरकार चर्चा करून त्यांच्या सूचना जाणून घेणार आहे. तसेच शहरांमधील बेकायदा झोपडपट्ट्या हटवण्याचे निर्देश जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना परवडणाऱ्या दरात घरे देण्याबाबत तसेच नियोजनबद्ध शहरी विकास योजना आखण्याबाबत चर्चा झाली.