रिक्त जागांसाठी गोव्यातच जाहिरात द्या; खासगी आस्थापनांना सरकारचा कडक इशारा

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : खासगी आस्थापनांनी नोकऱ्यांच्या रिक्त जागांसाठी गोव्यातच जाहिराती करणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. अन्यथा वेगवेगळ्या वर्गवारीनुसार ३० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठवला जाईल. यासंबंधीचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत काल, गुरुवारी घेण्यात आला.

बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, काही खासगी कंपन्या गोव्यातील आस्थापनांमध्ये रिक्त जागा असल्या तरी इतरत्र जाहिराती करतात. त्यामुळे भूमिपुत्रांवर अन्याय होतो. यापुढे अशा प्रकरणांमध्ये दंड ठोठावला जाईल. उल्लंघन केल्यास १ ते ५० कामगार असलेल्या आस्थापनांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५ हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपयेआणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी १५ हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल. ५१ ते १०० कामगार असलेल्या आस्थापनांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १५ हजार रुपये तर तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी २० हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल.

दरम्यान, ४०० पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या कारखान्यांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी २० हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपये व तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी ३० हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल. नोकऱ्यांच्या बाबतीत भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेतला असून त्यासाठी दुरुस्ती विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पशुसंवर्धन खात्याला पशुखाद्य महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थेकडून आणण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पणजीतील रुआ दे ओरे येथील कन्व्हेन्शन सेंटर तसेच पंचतारांकित हॉटेलच्या कंत्राटाबाबत वित्त खात्याने काही सूचना केल्या होत्या. यानुसार दरवर्षी अतिरिक्त ५ टक्के रक्कम वाढवण्याच्या सूचनेला आज मंजुरी देण्यात आली आहे.

'तपोभूमी'ला दीड कोटी

अध्यात्मिक महोत्सवासाठी कुंडई 'तपोभूमी'ला कला व संस्कृती खाते दीड कोटी रुपये आर्थिक अनुदान देणार आहे. अलीकडेच झालेल्या सेंट फ्रान्सिस झेवियर पवित्र शव प्रदर्शनासाठी जो खर्च झाला त्यापैकी पाच कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी दिली.

'देणग्यांबाबत तक्रारी नाहीत'

काही अनुदानित शैक्षणिक संस्था शाळा प्रवेशासाठी मोठ्या रकमेच्या देणग्या मागत असल्याची तक्रार सरकारकडे आलेली नाही. ती आल्यास कारवाई करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

'म्हापसा अर्बन'ची इमारत २५ कोटींना खरेदी करणार

म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेची 'नंदादीप' इमारत सरकार २५ कोटी रुपयांना खरेदी करणार आहे. बँक बंद पडल्यानंतर ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींचे पैसे मिळालेले नाहीत त्यांना पैसे परत केले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बँकेच्या अन्य मालमत्ताही आहेत, त्याबद्दलही सरकार विचार करणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मंदिर बांधकाम सुरू करू

खाप्रेश्वरप्रश्नी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, देवस्थानच्या नवीन समितीने जागा सुचवू, असे सांगितले आहे. जागा निश्चित झाल्यानंतर दोन दिवसात मंदिराचे बांधकाम सुरू करू. उड्डाणपुलास अडसर येत होता, म्हणून हे देवस्थान हलवावे लागले. खाप्रेश्वरप्रती माझीही तेवढीच श्रद्धा व भावना आहेत.

२४ साहाय्यक पशुवैद्यक

पशुसंवर्धन खात्यात २४ साहाय्यक पशुवैद्यकांची कंत्राटावर नियुक्ती केली जाईल. महाराष्ट्रातील एका सहकारी संस्थेकडून सरकार पशुखाद्य खरेदी करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.