लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन करण्यासंदर्भात सरकारकडून पंचायती आणि नगरपालिकांना योग्य सूचना दिल्या जातील. लवकरच अशा प्रकारच्या बांधकामांसंबंधी योग्य तोडगा काढण्यात येईल, असे निवेदन सरकारने न्यायालयात केले.
राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी कृती आराखडा बनविला जाणार आहे, अशी माहिती सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाला काल दिली. बेकायदेशीर बांधकामासंबंधीची जनहित याचिका बुधवारी सुनावणीस आली तेव्हा ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईच्या संदर्भात न्यायालयाने विचारले. या संदर्भात कार्यवाही अहवाल केव्हा सादर करणार, असेही विचारले. बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने दिला होता. दरम्यान, बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या आदेशात न्यायालयाने पंचायत संचालनालयालाही सूचना केल्या होत्या. त्यामुळे पंचायत संचालनालयाकडून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. शिवाय तलाठ्यांना व सचिवांना प्रत्यक्ष बांधकाम साईट्सची पाहणी करण्याची कामे दिली होती. पालिकेची माणसेही आपापल्या पालिका क्षेत्रात पाहणी करताना दिसत होती.
पंचायत संचालनालय ने केलेल्या कारवाईनंतर गोवा विधानसभा अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटले होते. आमदार एल्टन डिकॉस्टा, युरी आलेमाव, आणि खुद्द सत्ताधारी आमदारांनीही या बाबतीत चिंता व्यक्त केली होती. लोकांत घबराट निर्माण झाल्यामुळे सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करण्याची गरज व्यक्त केली होती.
नियमित व बेकायदेशीर
सरकारी जमिनीत अतिक्रमण करून केलेली बांधकामे आणि आपल्याच जमिनीत केलेली, परंतु नियमित न झालेली बांधकामे यात फरक करण्याची गरज आहे. सरकार या समस्येवर तोडगा काढणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी सांगितले होते. परंतु न्यायालयाच्या आदेशात बांधकाम निषिद्ध विभागात, पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून वगैरे उभारलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्याचाही न्यायालयाच्या आदेशात उल्लेख आहे.
१२ जूनपर्यंत अहवाल द्या
राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी या संदर्भात प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास केला जात असून या समस्येवर ठोस असा कार्यक्रम घेऊन सरकार लवकरच येणार आहे. सबंधित नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना या संदर्भात योग्य माध्यमातून सूचना दिल्या जातील. तसेच कारवाईचा कृती आराखडा न्यायालयाला पुढील सुनावणीपूर्वी सादर केला जाईल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. खंडपीठाच्या आदेशावर कार्यवाही करण्यासाठी मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी सरकारने केली होती, ती न्यायालयाने मंजूर केली. १२ जूनपर्यंत आता सरकारला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. कारण सुनावणी १३ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.