पणजी : राज्यभरातील विविध गावांमध्ये व शहरात मिळून सरकार एकूण 70 हजार शौचालये बांधेल, अशा प्रकारची घोषणा ही कागदावरच राहिली आहे. गेल्या फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात सरकारने जाहीरपणे ही घोषणा केली तरी, प्रत्यक्षात तीन महिने झाले तरी या आश्वासनाची पूर्ती करण्याच्या दृष्टीने सरकार पावले उचलू शकलेले नाही.
राज्यातील 25 हजार घरांकडे शौचालये नाहीत असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र 70 हजार शौचालये ओपन डेफिकेशन फ्री योजनेंतर्गत बांधली जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 13 फेब्रुवारी 2018 रोजी केली होती. कुठच्याही सरकारी खात्याने मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत ही घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, असे आढळून येत आहे. वास्तविक राज्याला 70 हजार शौचालयांची खरोखर गरज आहे काय, असा प्रश्न काही सरकारी अधिका-यांनाही पडला आहे. सरकार काही वेळा मोठ्या घोषणा करत असते व त्या घोषणा वस्तुस्थितीशी विसंगत असतात व त्यामुळे आश्वासनांची पूर्ती होऊ शकत नाही असाही अनुभव येतो. राज्यात नवी घरे बांधताना लोक शौचालयांचीही व्यवस्था करत आहे. यापूर्वी जी शौचालये घराच्या बाहेर लोकांनी बांधली, त्याचा वापर ग्रामीण भागात तरी जळाऊ लाकडे ठेवण्यासाठी स्टोर रूमप्रमाणे होत आहे. गोवा राज्य येत्या 2 ऑक्टोबरपर्यंत हागणदारीमुक्त केले जाईल, अशीही घोषणा सरकारने गेल्या फेब्रुवारीत केली होती. पण प्रत्यक्षात त्याविषयी काही घडलेले नाही. फक्त राजधानी पणजीत काही प्रभाग हे हागणदारीमुक्त झालेले आहेत.
कुळांना शौचालये मिळायला हवीत म्हणून स्वतंत्र कायदा केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी 1 फेब्रुवारी 2018 रोजी केली होती. तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी, कोणताही कायदा अस्तित्वात आलेला नाही किंवा कायद्याचा मसुदा देखील तयार झालेला नाही. अनेक कूळ व मुंडकारांना शौचालयांचे बांधकाम करण्यासाठी भाटकारांकडून ना हरकत दाखला अजुनही मिळत नाही अशा तक्रारी आहेत. जिथे बांधकाम चालते, तिथे महिला मजुरांसाठी सॅनिटरी पॅड्सचे मोफत वितरण केले जाईल, असेही राज्य सरकारने घोषित केले होते. ती घोषणाही गेले साडेतीन महिने कागदावरच राहिली आहे.