औद्योगिक वसाहतींमधील विनावापर ४२३ भूखंड नव्या गुंतवणूकदारांकडे हस्तांतरित करणार - मुख्यमंत्री

आजारी उद्योगांसाठी 'एक्झिट सपोर्ट योजना' जाहीर.

किशोर कुबल/पणजी : औद्योगिक वसाहतींमध्ये विनावापर पडून असलेले ४२३ भूखंड नव्या गुंतवणूकदारांकडे हस्तांतरित केले जातील. सरकारने आजारी उद्योगांसाठी 'एक्झिट सपोर्ट योजना' जाहीर केली असून पडून असलेली तब्बल१२ लाख ७५ हजार चौरस मीटर जमीन वापरात आणली जाईल. उद्योजकांबरोबर घेतलेल्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी माहिती दिली.

ते म्हणाले की, अनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून भूखंड विनावापर आहेत .काही जणांनी कारखान्यांसाठी शेड बांधलेली आहे. परंतु ती वापरात नाही. काही उद्योजकांनी अर्धवट बांधकाम करून ठेवले आहे. या सर्व जणांना आता अखेरची एकदा संधी दिली जाईल. त्यानंतर सरकार हे सर्व भूखंड नव्या उद्योजकांसाठी पोर्टलवर जाहीर करील व ते हस्तांतरित केले जातील. उद्योजकांनी पूर्वी ज्या दराने भूखंड खरेदी केले होते तो दर न देता नवीन दर त्यांना दिला जाईल.'

मुख्यमंत्री म्हणाले की, उद्योग चालावेत यासाठी सरकारने त्यांना वीज सवलत तसेच अन्य बऱ्याच सवलती दिलेल्या आहेत. औद्योगिक वसाहतींमध्ये वीज पुरवठा सुधारण्यासाठी भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्याचे कामही चालू आहे. तरी देखील अनेक उद्योग बंद आहेत. सर्वेक्षणात सध्या ४२३ उद्योग आम्हाला असे आढळून आलेले आहेत. ही संख्या आणखीही जास्त असेल. जे बंद उद्योग आहेत किंवा विना वापर ठेवलेली जमीन आहे ती आता नव्या उद्योजकांकडे हस्तांतरित केली जाईल. जेणेकरून राज्यात नोकऱ्याही निर्माण होतील आणि रोजगाराची संधीही मिळेल.
एका प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, औद्योगिक विकास महामंडळ एकेकाळी ७५ कोटी रुपये तोट्यात होते. आज महामंडळाकडे २०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी आहे. सेझ जमिनींचा लिलांव चालूच राहणार आहे.'

पत्रकार परिषदेस उद्योगमंत्री मॉविन गुदिन्हो, औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार रेजिनाल्द लॉरेन्स, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
आजच्या बैठकीत भाग घेतलेल्या उद्योजकांमध्ये व चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे तसेच इतर उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश होता.