'स्मार्ट सिटी'वर ३३ टक्केच खर्च; सभागृह समितीमार्फत चौकशीची विरोधकांची मागणी

मुख्यमंत्र्यांनी सभागृह समितीमार्फत चौकशी करण्याची विरोधकांची मागणीही मंजूर केली नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : स्मार्ट सीटी प्रकल्प हा मोठा घोटाळा असल्याचा दावा करून या प्रकरणात सभागृह समितीची मागणी करून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. या मुद्दयावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनी सभागृह समितीमार्फत चौकशी करण्याची विरोधकांची मागणीही मंजूर केली नाही.

काँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. 'आतापर्यंत स्मार्ट सीटीच्या नावाने ६०० कोटी रुपये खर्च करून सरकारने पणजी शहराचे काय करून टाकले ते दिसतेच आहे. स्मार्ट सीटीचे किती काम झालेले आहे आणि किती राहिले आहे,' अशी माहिती त्यांनी विचारली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 'आतापर्यंत या प्रकल्पाचे ३३ टक्के काम झाले आहे. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पावर ३३३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत,' असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी उपप्रश्न विचारताना जमिनीची चाचणी न करता प्रकल्पाचे काम सुरू का केले? याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांकडे मागितले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर उत्तर देताना सांगितले की, ज्या ठिकाणी सॉईल टेस्टिंगची आवश्यकता होती, त्या ठिकाणी ती करण्यात आली आहे. युरी यांनी त्यानंतर स्मार्ट सीटीच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करताना सभागृह समिती नियुक्त करून ७ वर्षात सरकारने काय केले, याची चौकशी करण्याची मागणी केली. इतर सदस्यांनीही त्याला साथ देताना सभागृह समितीची मागणी केली.

सरदेसाईंना हवी न्यायालयीन चौकशी

काँग्रेसचे सदस्य युरी आलेमाव आणि एल्टन डिकॉस्टा हे स्मार्ट सीटी प्रकल्पातील कथित घोटाळ्याची सभागृह समिती नियुक्त करून चौकशी करण्याची मागणी करीत होते. मात्र, आमदार विजय सरदेसाई यांनी हा फार मोठा घोटाळा असून, त्याची न्यायालयीन समिती नियुक्त करूनच चौकशी करावी, अशी मागणी केली.