लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : राज्यात डिसेंबर २०२४ पर्यंत आणखी १०० नवीन बंधारे बांधले जातील, अशी घोषणा जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी काल विधानसभेत केली. म्हादई खोऱ्यात तीन धरणांचे काम लवकरच सुरू होईल, असेही त्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
जलस्रोत खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. विरोधकांसह काही सत्ताधारी आमदारांनीही म्हादईचा प्रश्न उपस्थित करून गोव्याची ही जीवनवाहिनी सुरक्षित राहिली पाहिजे अशी मागणी केली. कर्नाटकचे डीपीआर रद्द करून घेण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्रक्षेत्र झाल्यास कर्नाटकचे डीपीआर आपोआप रद्द होतील, असे विरोधकांचे म्हणणे होते.
मंत्री शिरोडकर त्यावर म्हणाले की, 'म्हादईचा विषय व्याघ्र प्रकल्पाशी जोडू नका. तो स्वतंत्र विषय आहे आणि राज्य सरकारने त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. म्हादईच्या बाबतीत न्यायालयात गोव्याची बाजू भक्कम आहे व या लढ्यात गोव्याचाच विजय होईल. शिरोडकर म्हणाले की, धारबांदोडा तालुक्यात काजूमळ व तातोरी येथे दोन धरणे येतील व माणके-गवळ येथे एक धरण येईल. वेर्णा, मुरगावमधील उद्योगांना यापुढे कुशावती नदीचे पाणी दिले जाईल. साळावली धरणाचे कच्चे पाणी या उद्योगांना बंद केले जाईल. जेणेकरून मान्सून लांबणीवर पडला तरी दोन-चार महिन्यांचा पुरेसा साठा साळावली धरणात असेल.
शिरोडकर म्हणाले की, साळावली, पंचवाडी अंजुणे आदी धरणांचे पाणी ओव्हर फ्लो होऊन विसर्ग झाल्यानंतर ते समुद्रात जाऊ दिले जाणार नाही. त्या पाण्याचा साठा करून ते वापरले जाईल.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते युरी आलेगांव यांनी सरकार कर्नाटकचा डीपीआर रद्द करून घेण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल हल्लाबोल केला. डबल इंजिन सरकार असतानाही राज्य सरकारला हे शक्य का होत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. म्हादईवर ५९ मिनी धरणांचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे. परंतु अर्थसंकल्पात मात्र एक कोटी रुपयांचीच तरतूद केली आहे. हे कसे काय, असा सवाल त्यांनी केला.
हायकोर्टाने म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा जो आदेश दिला आहे. त्यामुळे म्हादई नदी सुरक्षित राहील का? याचे उत्तर मंत्री शिरोडकर यांनी द्यावे, असा आग्रह त्यांनी धरला. परंतु शिरोडकर यांनी त्यावर भाष्य केले नाही. राज्यातील तब्बल ७५ जलस्रोत दूषित झालेले आहेत, ही गंभीर बाब आहे. याकडे यांनी लक्ष वेधले.
आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्र क्षेत्र झाले तरच कर्नाटकचा डीपीआर रद्द होईल आणि गोव्याची ही जीवनवाहिनी वाचू शकेल, असे प्रतिपादन केले.
पाणीवाहू टँकर व सांडपाणी वाहू टँकर यांचे वेगवेगळे मार्किंग पुढील दोन महिन्यात केले जाईल. त्यानंतर माहिती वाहतूक विभागाकडे सोपवली जाईल, जेणेकरून प्रत्येक टँकरवर बारकाईने नजर ठेवणे शक्य होईल, असे शिरोडकर यांनी सांगितले. मध्यंतरीच्या काळात सांकवाळ येथे सांडपाणीवाहू टँकरमधून पिण्याचे पाणी पुरविल्याचे प्रकरण गाजले होते. विरोधी आमदारांनी हा विषय उपस्थित केला होता. दरम्यान, नवीन बोअरवेलना परवानगी देण्याबाबत निर्बंध आणले जातील. आणखी बोअरवेलची आम्हाला गरज नाही, असे शिरोडकर म्हणाले.
२८ नोव्हेंबरला सुनावणी
राज्य सरकारच्या मागणीनुसार प्रवाह समिती स्थापन झालेली आहे. दोन दिवसांत आणखी दोन सदस्य या समितीवर नेमले जातील. आमदार, नागरिक कोणीही त्यांच्या मागण्या समितीकडे मांडू शकतील. २८ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईप्रश्नी सुनावणी होणार आहे. तेथेही गोव्याची बाजू मजबूत आहे.