गोव्यातील २ लाख २० हजार बँक खाती निष्क्रिय; जनधन योजनेतील विनावापर खात्यांचे प्रमाण ३९ टक्के

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशमध्ये सर्वाधिक निष्क्रिय खाती आहेत. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: गोव्यात पंतप्रधान जनधन योजनेखाली उघडलेली तब्बल २ लाख २० हजार बँक खाती निष्क्रिय असल्याचे लोकसभेतील माहितीवरून उघड झाले आहे. हे प्रमाण ३९ टक्के एवढे लक्षणीय आहे. 

लोकसभेत केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात माहितीनुसार ३१ जुलैअखेर राज्यात एकूण २.२० लाख बँक खाती विनावापर आहेत. देशभरात एकूण ५६.०४ कोटी पीएम जनधन खाती उघडण्यात आली होती. यापैकी १३.०४ कोटी खाती निष्क्रिय आहेत. हे प्रमाण २३ टक्के आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशमध्ये सर्वाधिक निष्क्रिय खाती आहेत. 

याबाबत केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री म्हणाले की, 'ही खाती सुरळीत व्हावीत त्यासाठी सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक २.७५ कोटी जनधन खाती आहेत, त्यानंतर बिहारमध्ये १.३९ कोटी आणि मध्यप्रदेशात १.०७ कोटी खाती आहेत', असे ते म्हणाले. चौधरी यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, 'भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या १८ फेब्रुवारी २००९ च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, जर खात्यात दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणतेही व्यवहार झाले नाहीत तर बचत खाते निष्क्रिय मानले जाते. पंतप्रधान जनधन योजनेच्या खात्यांचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) समाविष्ट आहे. बँका खातेधारकांना पत्र किंवा ईमेल किंवा एसएमएसद्वारे लेखी माहिती देतात आणि निष्क्रिय खातेधारकांशी तिमाही आधारावर पत्र, ईमेल, एसएमएसद्वारे संपर्क साधतात.'

दरम्यान, अधिक माहिती त्यांनी असे स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षात सार्वजनिक बँकांनी इक्विटी आणि बाँडच्या स्वरूपात उभारलेल्या एकूण भांडवलाची रक्कम १,५३,९७८ कोटी रुपये आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ४४,९४२ कोटी, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ५७,३८० कोटी आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ५१,६५६ कोटी रुपये एवढी रक्कम आहे.'

उत्तरात चौधरी यांनी म्हटले आहे की, 'बँकांकडून नव्याने उभारण्यात येणारे भांडवल विविध उद्देशांसाठी वापरले जाते. यामध्ये क्रेडिट वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी बँकांच्या भांडवली गरजा पूर्ण करणे, भांडवल पर्याप्ततेसाठी नियामक आवश्यकता पूर्ण करणे, सार्वजनिक शेअर होल्डिंग वाढवून किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंग नियमांचे पालन करणे आदींचा समावेश आहे. याचबरोबर कॉल ऑप्शन वापरण्यासाठी देय असलेले बाँड पुन्हा भरणे, बँकेची एकूण भांडवली स्थिती मजबूत करणे हा उद्देश आहे.'