गोव्यात १५ वर्षांहून अधिक जुनी १.९२ लाख वाहने मोडीत निघणार; वाहन स्क्रॅपिंग धोरण अधिसूचित

पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यात आणखी साडेतीन लाख वाहने पंधरा वर्षे वर्षे ओलांडतील.

पणजी : गोव्यातील पंधरा वर्षांहून अधिक जुनी तब्बल १.९२ लाख वाहने मोडीत निघणार आहेत. राज्य सरकारने नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग धोरण-२०२३ अधिसूचित केले आहे.

पंधरा वर्षांहून अधिक काळ झालेली जुनी, अयोग्य वाहने स्क्रॅप करण्याबाबत तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे दिली जारी करण्यात आली आहेत. तसेच जुनी वाहने नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा विभागाकडे  स्वेच्छेने हस्तांतरित करणार्‍यांना प्रोत्साहन देखील दिले जाणार आहे. वाहनांचे प्रदूषण कमी करणे, टप्पे टप्प्याने वाहने मोडीत काढणे, प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक, नवीन तंत्रज्ञानाच्या वाहनांच्या खरेदीला चालना देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. हे धोरण सुरुवातीला पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असेल. गोव्यात १५ वर्षांहून अधिक जुनी, त्यांचा आयुष्य संपलेले आहे अशी अंदाजे १.९२ लाख वाहने आहेत. ही वाहने वेगवेगळ्या प्रकारची आहेत.

पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यात आणखी साडेतीन लाख वाहने पंधरा वर्षे वर्षे ओलांडतील. जुन्या वाहनांची संख्या वाढत चालल्याने व पर्यावरणासाठी ती चिंतादायक बाब ठरल्याने सरकारने नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग धोरण तयार केले आहे. ही वाहने  मोडीत काढून प्रदूषण कमी करणे, रस्ता, प्रवासी आणि वाहनांची सुरक्षा सुधारणे, वाहन क्षेत्राला चालना देणे आणि रोजगार निर्मिती करणे, इंधन कार्यक्षमता सुधारणे आणि वाहन मालकांसाठी देखभाल खर्च कमी करणे.   ऑटोमोटिव्ह, पोलाद आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगासाठी कमी किमतीच्या कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवणे, वैज्ञानिक पद्धतीने वाहनांच्या स्क्रॅपच्या पुनर्वापराला चालना देणे, पर्यावरणपूरक पद्धतीने अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आधी उद्दिष्ट्ये हे धोरण ठाण्यामध्ये आहे

लोकांना त्यांची वाहने स्वेच्छेने वरील विभागाकडे  सुपूर्द करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी  “सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट”
दिले जाईल. त्यानंतर ही सर्टिफिकेट सादर करून नवीन वाहनाची खरेदी केल्यास मोटार वाहन करात सवलत स्क्रॅपिंगवर भरलेल्या कराच्या २५ टक्केच्या समतुल्य असेल. सार्वजनिक वाहतूक करणारे वाहन असेल तर नवीन नोंदणीसाठी मोटार वाहन करात १५  टक्के सवलत असेल. सार्वजनिक वाहतुकीत नसलेल्या वाहनांना १५ वर्षांपर्यंत आणि सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ८ वर्षांपर्यंत सवलत लागू असेल.