राज्यात वननिवासींचे १४९ दावे मंजूर: मंत्री रमेश तवडकर 

उर्वरित अर्जही लवकर निकालात काढणार; सरकारचे १९ डिसेंबरचे लक्ष्य गाठण्यासाठी प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी/मडगाव : 'वन निवासी हक्क कायद्याखाली गेल्या दोन दिवसांत दक्षिण गोव्यात १०४ व उत्तर गोव्यात ४५ मिळून १४९ दावे मंजूर करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ३,३७३ अर्ज निकालात काढण्यात आले आहेत. तर ६,५७३ अर्ज प्रलंबित आहेत. उर्वरित अर्ज शक्य तेवढ्या लवकर निकालात काढले जातील,' असे आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर यांनी स्पष्ट केले.

यासंदर्भात आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक दीपक देसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत १,०४६ जणांना सनदा दिल्या आहेत. सनदा बहाल केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र ७०२ हेक्टर आहे. आजच्या घडीला सुमारे ६५७३ अर्ज प्रलंबित आहेत. तर १,१९६ दावे अर्ज विविध कारणास्तव फेटाळण्यात आले आहेत. यात एक तर बोगस दावे होते किंवा जमिनीबाबत तंटा होता.

काही जणांनी महसुली जमिनीसाठीही सनदा मागितल्या होत्या. परंतु हा कायदा प्रत्यक्षात वनक्षेत्रातील कसल्या जाणाऱ्या जमिनींसाठीच आहे व केवळ जमीन कसण्यासाठी सनदा दिल्या जात आहेत. तेथे बांधकाम करता येणार नाही.' दरम्यान, आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर यांना प्रलंबित दाव्यांबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, 'सर्व ६५७३ दावे शक्य तेवढ्या लवकर निकालात काढण्यास मी प्राधान्य देणार आहे.

द. गोव्यात १०४ दावे मंजूर

मडगावात दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी अॅग्ना क्लिटस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत दक्षिण गोवा जिल्हास्तरीय समितीने केपे तालुक्याशी संबंधित वन हक्क कायद्यांतर्गत दाखल दाव्यांचा आढावा घेतला. बैठकीत केपे, किस्कोंण, कोरडे, पाडी या गावांतील १०४ दावे मंजूर झाले. जिल्हाधिकारी अॅग्ना क्लिटस यांनी सांगितले की, केपे तालुक्यातील पाडी, किस्कोण, कोरडे आणि केपे या गावांमधून वनहक्क तोडग्याचे १०४ दावे अंतिम केले आहेत.

उ. गोव्यात ४२९ सनदा

उत्तर गोव्यात वैयक्तिक स्तरावर २,४६० तर समुदाय माध्यमातून २२ अर्ज आले. पैकी ४२९ जणांना बहाल करण्यात आल्या. नव्याने मंजूर झालेल्या पंचेचाळीस झमें, सत्तरी येथील ३८ वन निवासींचा दाव्यांमध्ये समावेश आहे.

द. गोव्यात ६१७ सनदा

सरकारने वैयक्तिक आणि समुदाय अशा दोन वेगवेगळ्या वर्गात अर्ज स्वीकारले. दक्षिण गोव्यात वैयक्तिकपणे ७,४९८ तर समुदायाच्या माध्यमातून ३६६ अर्ज आले. पैकी ६१७जणांना सनदा बहाल करण्यात आल्या.

१९ डिसेंबरचे टार्गेट

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी १९ डिसेंबरपर्यंत सर्व दावे निकालात काढण्याचे या आधीच जाहीर केलेले आहे. विधानसभेतही त्यांनी तसे आश्वासन दिलेले आहे.