शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
2
Today's Horoscope: आर्थिक बाबतीत मात्र सावध राहावे लागेल, काय सांगतेय तुमची राशी? 
3
गुंतवणुकीसाठी सुवर्णसंधी ! बाजारात ७ आयपीओ होणार खुले; योग्य कंपनी निवडल्यास होऊ शकतो फायदा
4
भाजपच्या नव्या अध्यक्षांची निवड लवकरच; प्रधान आघाडीवर, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी प्रक्रिया होऊ शकते पूर्ण
5
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
6
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
7
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
8
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
9
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
10
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
11
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
12
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
13
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
14
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
15
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
16
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
17
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
18
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
19
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले
20
केबिनचे तापमान वाढले; Air India च्या टोकियो-दिल्ली विमानाची कोलकात्यात आपत्कालीन लँडिंग

यंदा ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही गणवेश मिळणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 24, 2020 05:00 IST

सोमवारी ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाºयांनी जि.प.कार्यालय गाठून पदाधिकाºयांची भेट घेतली. त्यांच्यापुढे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाची समस्या मांडली. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत जि.प.शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थिनी तसेच एससी, एसटी, एनटी/व्हीजे तसेच बीपीएल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाच जि.प.प्रशासनामार्फत दोन गणवेश मोफत दिले जातात

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचे आश्वासन : ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने केली चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : यावर्षीच्या शैक्षणिक सत्रात समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत जि.प. शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही गणवेश देण्याची मागणी ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने जि.प. पदाधिकाऱ्यांकडे केली. त्यावर ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही गणवेश देण्याचे नियोजन केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या वतीने अध्यक्ष अजय कंकडालवार व उपाध्यक्ष तथा शिक्षण सभापती मनोहर पोरेटी यांनी शिष्टमंडळाला दिली.सोमवारी ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाºयांनी जि.प.कार्यालय गाठून पदाधिकाºयांची भेट घेतली. त्यांच्यापुढे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाची समस्या मांडली. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत जि.प.शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थिनी तसेच एससी, एसटी, एनटी/व्हीजे तसेच बीपीएल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाच जि.प.प्रशासनामार्फत दोन गणवेश मोफत दिले जातात. मात्र जि.प.शाळांमध्ये शिकणारे ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी गणवेश योजनेपासून वंचित राहतात. एका बाकावर बसणाºया विविध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये गणवेशामुळे विषमता निर्माण होऊ शकते. न्यूनगंडता टाळण्यासाठी इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा गणवेश देण्यात यावा, अशी मागणी ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाºयांनी केली. यावर सकारात्मक आश्वासन देत ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना यंदाच्या सत्रात शालेय गणवेश उपलब्ध करून देऊ, असे अध्यक्षांनी सांगितले.शिष्टमंडळाच्या वतीने यावेळी निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली. यावेळी महासंघाचे राष्टÑीय उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर, जि.प.चे माजी उपाध्यक्ष जीवन नाट, जि.प.सदस्य विनोद लेनगुरे, संजय चरडुके, ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, सचिव प्रा.देवानंद कामडी, कार्याध्यक्ष विनायक बांदुरकर आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, जि.प.शाळांमध्ये बहुतांश गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. यामध्ये सर्व समाजातील व घटकातील विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. यंदा कोरोनामुळे सर्वसामान्य पालकांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. त्यामुळे गणवेशाचा प्रश्न सोडण्याची मागणी केली आहे.निधीची अडचण, तरीही सोय करूयावर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाºया अनुदानामध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. असे जरी असले तरी विद्यार्थ्यांना व शिक्षणाला प्राथमिकता देऊन ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत गणवेश देऊ, असे ठोस आश्वासन पदाधिकाºयांनी दिले.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदOBCअन्य मागासवर्गीय जाती