लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : खनिज निधीअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या १६२ कोटी रुपयांच्या विविध कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी २१ फेब्रुवारीला स्थगिती दिली. यामुळे रेवड्याप्रमाणे निधीची उधळपट्टी करु पाहणाऱ्यांचा डाव उधळला गेला. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांना फाटा देत प्रशासकीय मान्यता बहाल करणाऱ्यांना हा मोठा हादरा आहे. खनिज निधीवाटपातील चुकलेल्या 'नियोजना'वरही यामुळे शिक्कामोर्तब झाले.
नवीन नियमानुसार खाणीच्या १५ किलोमीटर परिघातील क्षेत्र प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र म्हणून तर त्यापुढील १० किलोमीटरचे क्षेत्र अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र म्हणून गणले जाणार आहे. यानुसार १०३ गावे प्रत्यक्ष बाधित आणि ११८ गावे अप्रत्यक्ष बाधित, असे एकूण २५ किमी परिघात २२१ गावांचा समावेश आहे. यातील प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रासाठी ७० टक्के तर अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रासाठी ३० टक्के निधी खर्च करावयाचा आहे. नवीन कामांसाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. यासंदर्भात २१ रोजी बैठक झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे सीईओ सुहास गाडे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी उमेश बरडे तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.
यापुढे तज्ज्ञ संस्थांकडून होईल बेसलाइन सर्वेप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बेसलाइन सर्वे करण्याची जबाबदारी व्हीएनआयटी किंवा आयआयटी यांसारख्या तज्ज्ञ संस्थांना सोपवण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नवीन प्रस्ताव सादर करताना संबंधित क्षेत्र हे नवीन नियमांनुसार बाधित किंवा अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रात येते याचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे.
मनमानीला चाप, पण कारवाई होणार का?
- खनिज निधी अंतर्गत नियमांना बगल देत बाधित क्षेत्राबाहेर कामे करण्याचा घाट काही पदाधिकाऱ्यांनी घातला होता. याला यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांनीही साथ देत प्रशासकीय मान्यता दिली होती.
- मात्र, जिल्हाधिकारी पंडा यांनी मनमानी निधी वाटपाला चाप लावून 'टक्केवारी'ची भाषा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दणका दिला आहे.
- नियोजन' विभागातील अनागोंदी यानिमित्ताने समोर आली, आता मनमर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.