जंगल कामगार संस्थांना कामे द्या

७८ टक्के वन असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याचे अर्थकारण जंगलावर आधारित आहे. जंगलातून मोठ्या प्रमाणावर

मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : वन महामंडळाकडे कामे वळते केल्याने अडचण
गडचिरोली : ७८ टक्के वन असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याचे अर्थकारण जंगलावर आधारित आहे. जंगलातून मोठ्या प्रमाणावर वनोपजाच्या माध्यमातून उत्पन्न नागरिकांना मिळत असते. या सोबतच जिल्ह्यातील जंगल कामगार संस्थांच्या माध्यमातून कामगारांना काम उपलब्ध होत होते. परंतु राज्य शासनाने जंगल कामगार सहकारी संस्थांना कामे देण्याच्या प्रक्रियेत वगळून वन विकास महामंडळाकडे ही कामे वळती केली आहे. त्यामुळे जंगल कामगार संस्थांना मिळणारी कुपकटाईची कामे बंद झाली आहे. या कामावर मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक मजुरांना रोजगार उपलब्ध होत होता. परंतु आता त्यांच्या रोजगारावरही गदा कोसळली आहे. या बाबीकडे लक्ष वेधण्यासाठी जंगल कामगार सहकारी संस्थांच्या मजूर व संस्था प्रतिनिधींनी नागपूर अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांची भेट माजी आ. हरिराम वरखडे यांच्या नेतृत्वात घेतली व जंगल कामगार सहकारी संस्थांना गडचिरोली जिल्ह्यात कामे उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी केली.
यापूर्वीही जंगल कामगार सहकारी संस्थांच्या संघाचे अध्यक्ष असलेले माजी खा. मारोतराव कोवासे यांनी राज्य शासनाकडे यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केला होता. जंगल कामगार सहकारी संस्थांकडून कूपकटाईचे कामे काढून घेतल्यामुळे जंगल कामगार सहकारी संस्थांच्या आर्थिक स्थितीवरही याचा विपरीत परिणाम होत असून जंगल कामगार सहकारी संस्था उद्ध्वस्त होण्याची भीती माजी खा. कोवासे यांनी वर्तविली आहे.
राज्य शासनाने यासंदर्भात तत्काळ पाऊले उचलावे व जंगल कामगार सहकारी संस्थांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कोवासे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन पाठवून केली आहे. (नगर प्रतिनिधी)